e-Shram Card Balance: कार्ड में पैसा जमा नहीं होता, यह रजिस्ट्रेशन है; योजनाओं का पैसा बैंक खाते में आता है

क्या ई-श्रम कार्ड में पैसा जमा होता है?

नहीं। ई-श्रम के पेजों और संसद के जवाबों में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, जो कहे कि कार्ड में पैसा जमा होता है। FAQ के पहले सवाल के मुताबिक़ यह डेटाबेस श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने बनाया है। उसी सवाल में UAN को ‘unique identification number’ (पहचान नंबर) कहा गया है; सवाल 5 के मुताबिक़ यह 12 अंकों का नंबर कभी नहीं बदलता।

FAQ (सवाल 15) के मुताबिक़ लॉग-इन करने पर आपका नाम और UAN, प्रोफ़ाइल अपडेट, ‘Download UAN Card’, आपके लायक़ योजनाएँ, नौकरी की खोज और ‘My Enrolled Schemes’ दिखते हैं। इस लिस्ट में बैलेंस का कोई ख़ाना नहीं है।

जिस योजना में आप जुड़े हैं, उसके आगे ‘View’ बटन दिखता है। FAQ के मुताबिक़ उससे उस योजना का ब्योरा और फ़ायदे देखे जा सकते हैं (सवाल 17), और वन-स्टॉप-सॉल्यूशन का एक मक़सद फ़ायदों का स्टेटमेंट (ledger) देना है, ‘जहाँ लागू हो’ (सवाल 10)। राज्यसभा में 23 जुलाई 2026 के जवाब के मुताबिक़ कामगार अब तक मिले फ़ायदे देख सकता है। हमारी समझ से यह योजना का अपना रिकॉर्ड है, कार्ड में रखा पैसा नहीं; हमने ख़ुद लॉग-इन करके नहीं देखा, इसलिए नहीं कह सकते कि हर योजना में रकम और तारीख़ दिखती है। 7 फ़रवरी 2022 को लोकसभा में सरकार ने बताया था कि ई-श्रम पर कामगारों के बैंक खाते इसलिए जोड़े जाते हैं, ताकि किसी कल्याण योजना का फ़ायदा हो, तो वह सीधे बैंक खाते में जाए। इसलिए अपना पैसा देखना हो, तो बैंक पासबुक, बैंक का SMS या अपनी बैंक शाखा देखें।

क्या ई-श्रम कार्ड वालों को कभी पैसा मिला है?

केंद्र सरकार के मुताबिक़ उसने कोविड के दौरान ई-श्रम वालों को ₹1,000 कैश देने का कोई ऐलान नहीं किया था। पर यूपी सरकार ने 2022 की शुरुआत में ई-श्रम पर रजिस्टर्ड कामगारों के बैंक खातों में पैसा भेजा था (नीचे देखें)। दुर्घटना वाली मदद इससे अलग है (अगला हिस्सा देखें)। 12 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान ई-श्रम पर रजिस्टर्ड लोगों को एक बार ₹1,000 कैश देने का ऐलान किया था। सरकार का जवाब था: ‘No, Sir’, यानी जी नहीं।

यूपी का मामला: राज्यसभा में 7 अप्रैल 2022 को पूछा गया था कि क्या यूपी सरकार ने ‘ई-श्रम के फ़ायदे’ के तहत कामगारों के खातों में कैश भेजा। केंद्र के जवाब के मुताबिक़ यूपी सरकार ने ई-श्रम पर रजिस्टर्ड 62,32,941 कामगारों के बैंक खातों में ₹1,246.59 करोड़ डाले। जवाब के उसी वाक्य में 30 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 का समय लिखा है; साफ़ नहीं कि यह समय पेमेंट का है या रजिस्ट्रेशन का। यही रकम और गिनती 12 दिसंबर 2022 के लोकसभा के एक और जवाब में भी है, जहाँ इसे कोविड-19 की राहत कहा गया। हमारे हिसाब से यह हर कामगार पर औसतन ₹2,000 बैठता है। किसे कितना मिला और किस योजना के नाम से, यह दोनों जवाबों में नहीं लिखा, और यूपी सरकार का अपना आदेश हमें नहीं मिला।

ऑनलाइन ‘₹1,000 की अगली किस्त’ की बातें मिलती हैं, पर संसद के जवाबों में ऐसा कोई ऐलान हमें नहीं मिला।

दुर्घटना पर ₹2 लाख की मदद किसे मिली?

सिर्फ़ उन्हें, जो 31 मार्च 2022 तक ई-श्रम पर रजिस्टर हो चुके थे, जिनके साथ उसी समय तक दुर्घटना हुई, और जिनका दावा मंज़ूर हुआ। लोकसभा में 6 दिसंबर 2021 के जवाब के मुताबिक़ शुरुआत में रजिस्टर्ड कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा एक साल के लिए मुफ़्त मिलना था। राज्यसभा में 6 अप्रैल 2023 को सरकार ने कहा कि यह एक साल के लिए था, और इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है।

श्रम मंत्रालय के 24 अगस्त 2023 के पत्र और गाइडलाइन के मुताबिक़ यह बीमा पीछे की तारीख़ से नहीं दिया जा सकता था। इसलिए उतनी ही रकम ‘एक्स-ग्रेशिया’ के तौर पर देने का फ़ैसला हुआ (हिंदी गाइडलाइन में इसे ‘अनुग्रह राशि’ कहा गया है)। गाइडलाइन के मुताबिक़ दुर्घटना में मौत पर, या दोनों आँखें, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक हाथ और एक पैर, या एक आँख और एक हाथ या पैर हमेशा के लिए बेकार होने पर ₹2 लाख मिलने थे। सिर्फ़ एक आँख, एक हाथ या एक पैर बेकार होने पर ₹1 लाख मिलने थे। शर्त यह थी कि दुर्घटना रजिस्ट्रेशन के बाद और 31 मार्च 2022 तक हुई हो, और उस दौरान कामगार इनकम टैक्स देने वाला या EPFO/ESIC का चालू सदस्य न रहा हो।

पोर्टल के डॉक्यूमेंट पेज पर रखे मंत्रालय के सबसे नए पत्र के मुताबिक़ दावे लेने का समय निकल चुका है। गाइडलाइन में दावे के लिए छह महीने दिए गए थे, फिर समय चार बार बढ़ा। 16 मई 2025 के पत्र के मुताबिक़ ज़िलाधिकारी के मंज़ूर किए दावे 30 जून 2025 तक लिए जाने थे। उसी पत्र के मुताबिक़ पहले से शुरू हो चुके अटके या फ़ेल दावे 31 जुलाई 2025 तक निपटाने थे। इसके बाद का कोई पत्र हमें 15 अक्टूबर 2026 को उस पेज पर नहीं मिला।

लोकसभा में 4 अगस्त 2025 के जवाब के मुताबिक़ 29 जुलाई 2025 तक पूरे देश में 762 दावे मंज़ूर (Approved) हुए और 645 दावे ‘Settled’ (निपटाए) हुए। जवाब के मुताबिक़ इनमें यूपी के 205 मंज़ूर और 162 ‘Settled’ हैं। उसी जवाब में ‘जारी की गई रकम’ (amount released) 2023-24 की ₹6.79 करोड़, 2024-25 की ₹5.20 करोड़ और 2025-26 की (29 जुलाई 2025 तक) ₹2.46 करोड़ है। तीनों का जोड़ ₹14.45 करोड़ है (यह जोड़ हमारा है)। जवाब यह नहीं बताता कि यह रकम किन दावों की है।

ई-श्रम के Leaflets पेज से खुलने वाले मंत्रालय के पर्चे (PDF) में अब भी लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद PMSBY का ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। राज्यसभा के 2023 के जवाब के मुताबिक़ यह सिर्फ़ पहले साल के लिए था। आज ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा चाहिए, तो PMSBY अलग से लेना होता है (नीचे देखें)। अगर आपके परिवार में 31 मार्च 2022 तक ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी और दावा अटका है, तो ज़िला दफ़्तर की हेल्पडेस्क में या ई-श्रम हेल्पलाइन 14434 पर पूछें।

ई-श्रम कार्ड से असल में क्या जुड़ता है?

दूसरी योजनाओं तक पहुँचने का रास्ता, उनका पैसा नहीं। FAQ (सवाल 7) के मुताबिक़ मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ‘वन-स्टॉप-सॉल्यूशन’ शुरू किया, जिसमें अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाएँ ई-श्रम से जोड़ी जा रही हैं। लोकसभा में 10 अगस्त 2026 के जवाब के मुताबिक़ अब तक 15 केंद्रीय योजनाएँ जुड़ी (सरकार का शब्द: ‘mapped’) हैं। जवाब के मुताबिक़ इनमें PMSBY, PMJJBY, आयुष्मान भारत PM-JAY, PM-KISAN, प्रधानमंत्री आवास योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड हैं।

उसी जवाब के मुताबिक़ ई-श्रम नौकरी (NCS), हुनर (स्किल इंडिया डिजिटल हब) और पेंशन (PM-SYM) से भी जुड़ा है। FAQ (सवाल 21) के मुताबिक़ ई-श्रम मदद करने वाला (facilitative) प्लेटफ़ॉर्म है; हर योजना का मालिक, उसे चलाने वाला और उसका इंतज़ाम करने वाला उसी योजना का मंत्रालय रहता है। लोकसभा में 11 अगस्त 2025 के जवाब के मुताबिक़ ई-श्रम ‘gatekeeper’ नहीं है: योजना के हक़दार (पात्र) लोग ई-श्रम रजिस्ट्रेशन के बिना भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लॉग-इन करके देखिए: ‘Apply’ का मतलब आप उस योजना में नहीं जुड़े, ‘View’ का मतलब जुड़े हैं (FAQ, सवाल 17)।

₹3,000 पेंशन वाली बात क्या है?

यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेंशन है, जिसमें आपको अलग से जुड़ना और हर महीने पैसा डालना होता है। ई-श्रम के होम पेज पर ‘For Pension of Rs.3000/ Month’ लिखकर इसी का लिंक दिया गया है। लोकसभा में 30 मार्च 2026 के जवाब के मुताबिक़ इसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 की पक्की (assured) पेंशन मिलती है।

उसी जवाब के मुताबिक़ इसमें 18 से 40 साल के वे कामगार जुड़ सकते हैं, जिनकी महीने की कमाई ₹15,000 या उससे कम है। जवाब के मुताबिक़ EPFO, ESIC या सरकारी पैसे वाले NPS के सदस्य इसमें नहीं जुड़ सकते। जवाब के मुताबिक़ हर महीने ₹55 से ₹200 लगते हैं, जुड़ने की उम्र के हिसाब से, और केंद्र सरकार उतना ही मिलाती है। CSC के 2019 के FAQ के मुताबिक़ यह पैसा 60 साल तक बचत या जन-धन खाते से अपने-आप कटता है। उसी FAQ के मुताबिक़ पेंशन के दौरान कामगार की मौत पर पति या पत्नी को आधी (50%) पेंशन मिलती है। श्रम मंत्रालय के PM-SYM पेज और उसी FAQ के मुताबिक़ इनकम टैक्स देने वाले नहीं जुड़ सकते। PIB के 4 मार्च 2025 के लेख के मुताबिक़ किसी और सरकारी पेंशन का फ़ायदा लेने वाले भी नहीं जुड़ सकते।

जुड़ने का तरीक़ा: लोकसभा में 28 जुलाई 2025 के जवाब के मुताबिक़ CSC पर, या ख़ुद www.maandhan.in पर। लोकसभा के उसी जवाब के मुताबिक़ PM-SYM में ‘Account Statement’ (खाते का ब्योरा) देखने की सुविधा जोड़ी गई है। आपकी उम्र में कितना देना होगा, यह नीचे करघे पर देखिए।

₹2 लाख वाला बीमा अब कैसे मिलता है?

ई-श्रम पोर्टल या बैंक के ज़रिए, हर साल थोड़ा पैसा देकर। ई-श्रम के योजना वाले पेज के मुताबिक़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 18 से 70 साल के लोगों के लिए है, जिनका आधार से जुड़ा जन-धन या बचत खाता हो। इसमें साल के ₹20 लगते हैं, जो आपकी सहमति से खाते से अपने-आप कटते हैं। दुर्घटना में मौत या पूरी विकलांगता पर ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख का कवर है।

उसी पेज के मुताबिक़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 18 से 50 साल वालों के लिए है: साल के ₹436 पर किसी भी वजह से मौत होने पर ₹2 लाख। PIB के 25 अगस्त 2026 के नोट के मुताबिक़ ई-श्रम पर रजिस्टर्ड लोग इन दोनों में ई-श्रम पोर्टल से भी जुड़ सकते हैं। पैसा आपके बैंक खाते से कटता है, ई-श्रम कार्ड से नहीं।

ई-श्रम कार्ड कौन बनवा सकता है?

FAQ (सवाल 30 और 3) के मुताबिक़ 16 से 59 साल का असंगठित कामगार, जो EPFO या ESIC का सदस्य न हो, रजिस्टर कर सकता है। पर पोर्टल के Objectives पेज पर उम्र ‘16 साल या ऊपर’ लिखी है, और वहाँ सरकारी पैसे वाले NPS के सदस्य भी बाहर रखे गए हैं। PIB के 25 अगस्त 2026 के नोट के मुताबिक़ 16 साल और उससे ऊपर का कोई भी असंगठित कामगार रजिस्टर कर सकता है।

कमाई पर भी पेज अलग बात कहते हैं। FAQ (सवाल 29) के मुताबिक़ रजिस्ट्रेशन के लिए कमाई की कोई शर्त नहीं है, और FAQ में इनकम टैक्स का ज़िक्र नहीं है। पर लोकसभा में 8 अगस्त 2022 को सरकार ने बताया था कि कामगार इनकम टैक्स देने वाला न हो। PIB के उसी नोट के मुताबिक़ भी कामगार इनकम टैक्स देने वाला (आयकरदाता) नहीं होना चाहिए। उम्र या इनकम टैक्स पर शक हो, तो रजिस्ट्रेशन से पहले हेल्पलाइन 14434 पर पूछ लें।

FAQ (सवाल 31) के मुताबिक़ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चाहिए। आधार से जुड़ा मोबाइल न हो, तो पास के CSC या राज्य सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक पहचान से रजिस्ट्रेशन होता है। पर्चे में IFSC वाला बैंक खाता भी ज़रूरी चीज़ों में गिना गया है, और PIB के उसी नोट में मोबाइल के लिए ‘आधार से लिंक को प्राथमिकता’ लिखा है। FAQ के मुताबिक़ रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ़्त है (सवाल 34) और इसकी कोई आख़िरी तारीख़ नहीं है (सवाल 57)। खेतिहर मज़दूर और बिना ज़मीन वाले किसान भी रजिस्टर कर सकते हैं (सवाल 54)।

कार्ड डाउनलोड या अपडेट कैसे करें?

ई-श्रम पोर्टल पर लॉग-इन करके। FAQ के मुताबिक़ तरीक़ा यह है:

• eshram.gov.in पर ‘Already Registered? LOGIN’ दबाएँ, या सीधे UAN लॉग-इन वाला पेज खोलें। FAQ (सवाल 38) के मुताबिक़ लॉग-इन UAN और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से होता है।
• लॉग-इन के बाद ‘Download UAN Card’ का विकल्प दिखता है (सवाल 15)।
• पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, काम (occupation), पढ़ाई और हुनर अपडेट किए जा सकते हैं (सवाल 38 और 56)। होम पेज भी प्रोफ़ाइल और काम अपडेट करने की सलाह देता है, ताकि फ़ायदे चलते रहें।
• मोबाइल नंबर बदल गया हो, तो ‘Already registered’ में ‘Update profile using Aadhaar’ से नया नंबर डालें। आधार से जुड़ा मोबाइल न हो, तो CSC या राज्य सेवा केंद्र जाएँ (सवाल 53)।
• फ़ोटो आधार से आती है; आधार में बदली हो, तो ई-श्रम पर दोबारा e-KYC करने से यहाँ भी बदल जाती है (सवाल 49)।
• पास का CSC CSC लोकेटर पर ढूँढें (सवाल 48)। ई-श्रम UMANG ऐप पर भी है, और इसका अपना ऐप 24 फ़रवरी 2025 को आया (लोकसभा, 10 अगस्त 2026); ऐप होम पेज के लिंक से ही लें।

‘बैलेंस चेक’ और ‘पेमेंट स्टेटस’ वाली साइटों का क्या करें?

उन पर अपना आधार नंबर, OTP, बैंक की जानकारी या कोई फ़ीस न दें। ई-श्रम के होम पेज, साइटमैप और FAQ में बैलेंस या पेमेंट स्टेटस नाम की कोई सेवा नहीं थी (ऊपर देखें)। FAQ (सवाल 2) के मुताबिक़ ई-श्रम की सेवाएँ eshram.gov.in पर मिलती हैं, और FAQ (सवाल 13) में लॉग-इन का पता register.eshram.gov.in पर है। योजना का रिकॉर्ड देखना हो, तो सिर्फ़ वहीं ख़ुद लॉग-इन करें। FAQ (सवाल 34) के मुताबिक़ रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना होता।

शक तब करें, जब कोई साइट, ऐप, कॉल या मैसेज ई-श्रम के नाम पर ‘पैसा आया है’, ‘बैलेंस देखें’ या ‘किस्त का स्टेटस’ कहकर आधार नंबर, OTP, UPI पिन या फ़ीस माँगे। OTP और पिन किसी को न बताएँ, चाहे वह ख़ुद को सरकारी या बैंक वाला बताए; OTP सिर्फ़ ई-श्रम के असली लॉग-इन पेज पर ख़ुद डालें। ठगी हो जाए, तो गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल के मुताबिक़ तुरंत 1930 पर फ़ोन करें, या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। ई-श्रम से जुड़ी शिकायत gms.eshram.gov.in पर दर्ज होती है (FAQ, सवाल 28)। स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी या पैसा नहीं माँगता।

ई-श्रम की हेल्पलाइन 14434 या 18008896811 है। हेल्पडेस्क पेज के मुताबिक़ यह सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, रविवार समेत हर दिन चलती है। पर्चे में इसका समय सोमवार से शनिवार, सुबह 8 से रात 8 बजे लिखा है; दोनों मेल नहीं खाते।

ख़ुद कहाँ जाँचें?

इन सरकारी पेजों पर:

• रजिस्ट्रेशन, लॉग-इन और अपडेट: ई-श्रम का FAQ।
• दुर्घटना वाली मदद (एक्स-ग्रेशिया) की गाइडलाइन और पत्र: ई-श्रम का डॉक्यूमेंट पेज।
• PM-SYM, PMSBY और PMJJBY की शर्तें: श्रम मंत्रालय का PM-SYM पेज और ई-श्रम का योजना वाला पेज।
• साइबर ठगी की शिकायत: cybercrime.gov.in या 1930।