पीएम-किसान की 24वीं किस्त की तारीख़ का ऐलान नहीं; 2022 से 2025 तक अगस्त–नवंबर की किस्त अक्टूबर या नवंबर में आई

पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) की 24वीं किस्त किस दिन आएगी, यह 11 अक्टूबर 2026 की सुबह तक न योजना की वेबसाइट पर लिखा था, न सरकार की प्रेस रिलीज़ वाली वेबसाइट PIB पर। योजना की वेबसाइट पर अभी 23वीं किस्त का ही नोटिस लगा है। वह किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। PIB पर हमने सितंबर और अक्टूबर 2026 में अब तक आई कृषि मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस रिलीज़ की हेडलाइनें देखीं। उनमें भी 24वीं किस्त की कोई तारीख़ नहीं मिली।

इस योजना में साल में तीन किस्तें मिलती हैं, हर चार महीने की एक: अप्रैल–जुलाई, अगस्त–नवंबर और दिसंबर–मार्च। सरकार के मुताबिक़ 23वीं किस्त अप्रैल–जुलाई 2026 की थी। इस हिसाब से 24वीं किस्त अगस्त–नवंबर की बनती है। यह हमने ख़ुद निकाला है; किसी सरकारी पेज पर ऐसा लिखा नहीं है। 2022 से 2025 तक अगस्त–नवंबर की किस्त अक्टूबर या नवंबर में जारी हुई।

किस्त का जारी होना और पैसे का खाते में आना दो अलग बातें हैं। सरकार ने संसद में बताया है कि तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: ज़मीन के रिकॉर्ड से मिलान (लैंड सीडिंग), eKYC और बैंक खाते का आधार से लिंक होना; इनमें से एक भी बाक़ी हो तो पेमेंट रुक जाता है। नीचे के कैलेंडर में देखिए कि अब तक की किस्तें किस महीने आईं।

24वीं किस्त कब आएगी?

अभी इसकी तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ है। हमने 11 अक्टूबर 2026 की सुबह योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in का होमपेज (वेबसाइट का पहला पेज) पढ़ा। वहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री ने 23वीं किस्त 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर (हुगली) से जारी की। 24वीं किस्त के बारे में वहाँ कुछ नहीं लिखा है।

होमपेज पर “Period Wise Number of Farmers Benefited” नाम की एक पट्टी है। वह बताती है कि हर चार महीने में कितने किसानों को पैसा मिला। उसमें 23 एंट्री हैं, हर किस्त की एक। सबसे नई “APR-JUL 2026-27” है, यानी फ़ाइनेंशियल ईयर 2026-27 (अप्रैल से मार्च) के अप्रैल–जुलाई। उसमें 9,44,65,646 किसान दिखाए गए हैं। अगस्त–नवंबर की एंट्री अभी वहाँ नहीं है।

कई न्यूज़ वेबसाइटों पर अक्टूबर की अलग-अलग तारीख़ें छपी हैं। उनमें से कोई भी हमें योजना की वेबसाइट या PIB पर नहीं मिली। योजना की वेबसाइट का होमपेज खोलने पर एक तस्वीर दिखती है, जो किस्त के बारे में अफ़वाहों से बचने को कहती है। वह कृषि मंत्रालय के 16 सितंबर 2026 के एक संदेश से जुड़ी है। उस संदेश में कहा गया है कि पीएम-किसान की कोई भी जानकारी आगे भेजने से पहले जाँच लें कि वह सही है, और योजना के बारे में सिर्फ़ सरकारी (ऑफ़िशियल) जानकारी पर भरोसा करें।

किस्त की तारीख़ तभी पक्की मानें जब वह pmkisan.gov.in पर या pib.gov.in पर दिखे।

पिछली किस्तें कब-कब आईं?

23 में से 20 किस्तों के जारी होने का दिन सरकार की प्रेस रिलीज़ या संसद में दिए गए जवाबों में लिखा है। दूसरी, तीसरी और पाँचवीं किस्त के जारी होने का कोई एक दिन हमें किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं मिला। इसलिए वे ऊपर के कैलेंडर में नहीं हैं।

चौथी किस्त (दिसंबर 2019–मार्च 2020 की) 2 जनवरी 2020 को जारी हुई। उस दिन की प्रेस रिलीज़ में इसे तीसरी किस्त लिखा है। पर कृषि मंत्रालय ने संसद में जो लिस्ट दी हैं, उनमें इन्हीं महीनों की किस्त चौथी गिनी गई है। हमने वही गिनती रखी है।

छठी किस्त 9 अगस्त 2020 को जारी हुई थी। तब से 23वीं तक हर किस्त का दिन लिखा मिलता है। इन 18 किस्तों के बीच 17 गैप बनते हैं। दो किस्तों के बीच सबसे कम 87 दिन का गैप रहा (8वीं और 9वीं के बीच) और सबसे ज़्यादा 159 दिन का (19वीं और 20वीं के बीच)। दिनों की यह गिनती हमारी अपनी है।

23वीं किस्त जारी हुए 11 अक्टूबर 2026 को 113 दिन हो चुके हैं। 2021 से 2025 तक, अप्रैल–जुलाई की किस्त के बाद अगस्त–नवंबर की किस्त 87, 139, 111, 109 और 109 दिन बाद आई थी। इससे कोई तारीख़ नहीं निकलती। इससे सिर्फ़ यह दिखता है कि यह गैप हर साल एक जैसा नहीं रहा।

अगस्त–नवंबर की किस्त इन तारीख़ों को जारी हुई: 9 अगस्त 2020, 9 अगस्त 2021, 17 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2023, 5 अक्टूबर 2024 और 19 नवंबर 2025। 2025 में बाढ़ की चपेट में आए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए यह किस्त 26 सितंबर 2025 को, और जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए 7 अक्टूबर 2025 को पहले जारी कर दी गई थी।

किस्त अपने चार महीने बीतने के बाद भी आ सकती है। अप्रैल–जुलाई 2025 की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी।

किस्त जारी होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आता?

क्योंकि पेमेंट तीन शर्तें पूरी होने पर ही होता है। सरकार ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में बताया कि योजना का पैसा पाने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: लैंड सीडिंग, eKYC और बैंक खाते का आधार से लिंक होना।

ये शर्तें एक साथ लागू नहीं हुईं। सरकार के मुताबिक़ लैंड सीडिंग 12वीं किस्त (अगस्त–नवंबर 2022) से ज़रूरी है, आधार से पेमेंट 13वीं किस्त (दिसंबर 2022–मार्च 2023) से और eKYC 15वीं किस्त (अगस्त–नवंबर 2023) से। सरकार ने यह भी कहा है कि ये शर्तें पूरी करवाना राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है।

सरकार ने 20 मार्च 2026 को राज्यसभा में बताया कि 16 मार्च 2026 तक eKYC न होने से 32,94,609 किसानों का पेमेंट रुका था। बैंक खाता आधार से लिंक न होने से 23,53,748 का, और लैंड सीडिंग न होने से 16,52,379 का पेमेंट रुका था। एक ही किसान एक से ज़्यादा वजहों में गिना गया हो सकता है। इसलिए हमने इन तीनों को जोड़ा नहीं है।

वेबसाइट के नवंबर 2023 के नोट में लिखा है कि CSC (जन सेवा केंद्र) पर बायोमेट्रिक eKYC की फ़ीस ₹15 है। उसी नोट में OTP से eKYC का तरीक़ा भी है। पर 11 अक्टूबर 2026 को होमपेज पर हमें उसका लिंक नहीं दिखा। होमपेज के नोटिस में सिर्फ़ बायोमेट्रिक eKYC की बात है।

शर्त पूरी करने के बाद रुकी हुई पुरानी किस्तें मिलती हैं या नहीं? इस पर सरकार के जवाब समय के साथ बदले हैं। 19 अगस्त 2025 को लोकसभा में कहा गया था कि किसान जब ज़रूरी शर्तें पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें योजना का पैसा मिलता है, और पिछली किस्तों का जमा पैसा भी साथ में मिलता है। 10 फ़रवरी 2026 का जवाब बैंक खाते को आधार से लिंक करने के बारे में था। उसमें कहा गया कि शर्त पूरी होते ही बकाया पैसा आधार से लिंक खाते में तुरंत भेज दिया जाता है।

21 जुलाई 2026 के जवाब में सरकार ने कहा कि जिन हक़दार किसानों को राज्य वेरिफ़ाई कर देते हैं, उन्हें पैसा अगली किस्तों में तुरंत भेज दिया जाता है। 7 अगस्त 2026 को राज्यसभा में उसने सिर्फ़ इतना कहा कि शर्तें पूरी करने पर किसान योजना का पैसा पाने के हक़दार (पात्र) हो जाते हैं। आपके मामले में क्या होगा, यह “Know Your Status” में देखें या हेल्पलाइन से पूछें।

क्या 24वीं किस्त के लिए Farmer ID ज़रूरी है?

इस पर सरकारी डॉक्यूमेंट एक जैसी बात नहीं कहते। केंद्र के कृषि सचिव ने 17 फ़रवरी 2025 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि मार्च 2025 के बाद पीएम-किसान का पैसा पाने के लिए Farmer ID (किसान पहचान पत्र) को योजना के रिकॉर्ड (डेटाबेस) से जोड़ना ज़रूरी होगा। यह चिट्ठी राजस्थान के किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर लगी है।

इसके बाद सरकार ने संसद में यही कहा है कि Farmer ID सिर्फ़ नए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। 10 मार्च 2026 को लोकसभा में बताया गया कि यह उन 19 राज्यों में लागू है जहाँ किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है। उसी जवाब के मुताबिक़ जिन राज्यों में यह काम शुरू नहीं हुआ, वहाँ किसान बिना Farmer ID के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 31 जुलाई 2026 को राज्यसभा में सरकार ने बताया कि पंजाब में Farmer ID का काम पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वहाँ पीएम-किसान का पेमेंट चलता रहा है। सरकार के मुताबिक़ यह पेमेंट राज्य के ज़मीन के रिकॉर्ड और आधार से लिंक बैंक खातों के ज़रिए होता रहा है।

Farmer ID किसान की डिजिटल पहचान है। यह राज्य की किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) से मिलती है। जो किसान पहले से योजना में हैं, उनसे 24वीं किस्त के लिए Farmer ID माँगी जाएगी या नहीं, यह हमें 11 अक्टूबर 2026 की सुबह तक योजना की वेबसाइट या PIB पर लिखा नहीं मिला। अपने राज्य का नियम अपने ज़िले के कृषि विभाग के दफ़्तर से पूछ लें। या योजना की वेबसाइट पर “Search your Point of Contact (POC)” में अपने ज़िले के नोडल अफ़सर का कॉन्टैक्ट देखें।

अपना स्टेटस कैसे देखें?

योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर “Farmers Corner” में “Know Your Status” खोलें। वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा (तस्वीर में दिखे अक्षर) भरें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर याद न हो तो “Know Your Registration No.” में मोबाइल या आधार नंबर डालकर निकाल सकते हैं।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक़ “Know Your Status” में एक ही जगह दिखता है कि पेमेंट का स्टेटस क्या है, आप योजना के हक़दार हैं या नहीं, और लैंड सीडिंग, आधार लिंकिंग और eKYC का स्टेटस क्या है। पूरे गाँव की लिस्ट “Beneficiary List” में देख सकते हैं। वहाँ राज्य, ज़िला, उप-ज़िला, ब्लॉक और गाँव चुनना होता है। इसके लिए OTP नहीं लगता।

किसान हेल्पलाइन का नंबर 155261 है। PIB की 16 फ़रवरी 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ इसे “भारत-विस्तार” नाम की सर्विस से जोड़ा गया है। उसमें लिखा है कि फ़ोन पर “भारती” नाम की AI असिस्टेंट शुरू में हिंदी और अंग्रेज़ी में मिलेगी। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ इस सर्विस में योजनाओं का स्टेटस देखा जा सकता है और शिकायत की जा सकती है। स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी नहीं माँगता। अपना आधार, बैंक या मोबाइल नंबर सिर्फ़ pmkisan.gov.in जैसी सरकारी वेबसाइट पर भरें।

किन परिवारों को यह पैसा नहीं मिलता?

योजना की वेबसाइट के मुताबिक़ संस्थाओं के नाम की ज़मीन के मालिकों को यह पैसा नहीं मिलता। उन किसान परिवारों को भी नहीं मिलता जिनका कोई सदस्य इनमें से किसी कैटेगरी में आता है:

• जो संविधान में बने पदों (संवैधानिक पद) पर हैं या रह चुके हैं
• मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, नगर निगमों के मेयर और ज़िला पंचायतों के अध्यक्ष: जो अभी इन पदों पर हैं या पहले रह चुके हैं
• केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, दफ़्तरों और विभागों, सरकारी कंपनियों और निगमों, और सरकार के तहत आने वाले दफ़्तरों व संस्थाओं के मौजूदा या रिटायर्ड अफ़सर और कर्मचारी, और लोकल बॉडी (स्थानीय निकायों) के रेगुलर कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ़, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी को छोड़कर)
• ₹10,000 या उससे ज़्यादा महीने की पेंशन पाने वाले रिटायर्ड पेंशनर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ़, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी को छोड़कर)
• जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स दिया
• वे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जो अपनी पेशेवर संस्था में रजिस्टर्ड हैं और प्रैक्टिस करते हैं

वेबसाइट का एक नोटिस यह भी कहता है कि कुछ ऐसे मामलों का पैसा फ़िलहाल रोका गया है, जिन पर शक है कि वे योजना से बाहर रखने की शर्तों में आ सकते हैं। नोटिस के मुताबिक़ यह रोक मौके पर जाँच (फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन) पूरी होने तक है। उसमें दो मिसालें दी हैं: जिन किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक़ 1 फ़रवरी 2019 के बाद मिला, और जहाँ एक ही परिवार के एक से ज़्यादा लोग पैसा ले रहे हैं।

सरकार ने 11 अगस्त 2026 को लोकसभा में बताया कि योजना का हक़दार कौन है, यह तय करने की कट-ऑफ़ तारीख़ 1 फ़रवरी 2019 है, और इसमें ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उसी जवाब के मुताबिक़ ज़मीन के मालिक की मौत के बाद विरासत में मिली ज़मीन पर वारिसों का परिवार इस पैसे का हक़दार है, अगर वह बाक़ी शर्तें पूरी करता हो।

किस्त के नाम पर आने वाले लिंक और फ़ाइलों से कैसे बचें?

गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेंटर (I4C) की 16 मार्च 2026 की एडवाइज़री में बताया गया है कि नुक़सान पहुँचाने वाली .apk फ़ाइलें (Android फ़ोन में ऐप डालने वाली फ़ाइलें) धोखे वाले लिंक या WhatsApp से भेजी जाती हैं। उसकी सलाह है कि ऐप सिर्फ़ Google Play Store जैसी भरोसेमंद जगह से इंस्टॉल करें। इस एडवाइज़री में पीएम-किसान का नाम नहीं है। यह नक़ली ऐप के बारे में आम चेतावनी है।

मई 2025 में आकाशवाणी समाचार ने बताया था कि नागालैंड पुलिस ने “PM Kisan Yojana” नाम से फैल रही एक APK फ़ाइल के बारे में चेतावनी दी। रिपोर्ट के मुताबिक़ पुलिस ने कहा कि उसे इंस्टॉल करने पर फ़ोन अपने मालिक के कंट्रोल में नहीं रहता।

साइबर ठगी की शिकायत 1930 पर फ़ोन करके या cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं। योजना की सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in है।