यूपी में दिवाली का मुफ़्त सिलेंडर सिर्फ़ उज्ज्वला वालों को: पहले दाम देना होगा, सब्सिडी 4-5 दिन बाद खाते में

नोट में न एक रिफ़िल की रकम लिखी है, न दिवाली वाले दौर की कोई तारीख़; पहले दौर का सिर्फ़ अक्टूबर से दिसंबर 2026 का समय लिखा है। नोट के उज्ज्वला वाले फ़ैसले (पन्ना 5) में राशन कार्ड, फ़ॉर्म, फ़ीस या रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है। 14 अक्टूबर 2026 की दोपहर क़रीब 2 बजे हमने यूपी के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रेस रिलीज़ की दोनों लिस्ट देखीं। उनमें 13 अक्टूबर 2026 तक की हेडलाइनें थीं, और किसी में दिवाली के सिलेंडर बाँटने की शुरुआत का नोट नहीं मिला।

यह फ़ैसला आप पर लागू होता है या नहीं, और अभी क्या करना है, यह नीचे अपने हाल के हिसाब से देखिए।

क्या यूपी में दिवाली पर मुफ़्त सिलेंडर की बात सच है?

हाँ, उज्ज्वला कनेक्शन वालों के लिए। कैबिनेट के 9 अक्टूबर 2026 के फ़ैसलों का नोट 24 पन्नों का है, और उज्ज्वला वाला फ़ैसला पाँचवें पन्ने पर है। उसकी हेडलाइन है: “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 02 निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने के सम्बन्ध में”।

नोट के मुताबिक़ “विगत वर्षों की भांति”, यानी पिछले सालों की तरह, मुफ़्त रिफ़िल दो दौर में मिलेगा, दिवाली और होली पर। उसी नोट के मुताबिक़ इस फ़ैसले से राज्य सरकार पर ₹2,142.78 करोड़ का ख़र्च आएगा।

उसी दिन कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रेस नोट में लिखा है कि प्रदेश में उज्ज्वला के 1.86 करोड़ मुफ़्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। यह कनेक्शनों की गिनती है। इनमें से कितने कनेक्शन वाले इस बार की शर्तें पूरी करते हैं, यह हमें किसी सरकारी नोट में नहीं मिला।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 10 अक्टूबर 2026 को यह फ़ैसला X पर भी पोस्ट किया:

इन दिनों यह भी कहा जा रहा है कि दिवाली पर राशन कार्ड वालों के खाते में भी पैसा आएगा, और वह भी सिलेंडर ख़रीदे बिना। ये दोनों बातें यूपी के फ़ैसले में नहीं हैं। ऐसी कोई बात नीचे सूप में फटककर देखिए कि उसका कौन-सा हिस्सा यूपी के फ़ैसले में है।

यह मुफ़्त सिलेंडर किसके लिए है?

सिर्फ़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उन लाभार्थियों के लिए, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनका आधार प्रमाणित है। कैबिनेट के नोट के शब्द हैं: “ऐसे लाभार्थी, जिनके बैंक खाते आधार लिंक्ड होंगे तथा जिनके आधार प्रमाणित होंगे, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे।” यानी उज्ज्वला का कनेक्शन होना ही काफ़ी नहीं है।

उज्ज्वला का कनेक्शन घर की वयस्क महिला के नाम पर मिलता है। योजना की वेबसाइट के नए कनेक्शन वाले पेज के मुताबिक़ उसकी उम्र कम से कम 18 साल हो, घर में कोई दूसरा LPG कनेक्शन न हो, और वह ग़रीब परिवार से हो, जिसके लिए एक लिखित बयान (डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन) देना होता है। PIB की 4 दिसंबर 2025 की रिलीज़ भी यही शर्त बताती है, पर वेबसाइट के ‘About’ पेज पर अब भी पुरानी कैटेगरी वाली लिस्ट है, जैसे SC, ST और अंत्योदय परिवार। योजना के सवाल-जवाब (FAQ) के मुताबिक़ कनेक्शन के लिए बैंक खाते का ब्योरा भी देना होता है, ताकि गैस की सब्सिडी उसी खाते में आए।

राशन कार्ड इस फ़ैसले की शर्त नहीं है। हमें 24 पन्नों के नोट में ‘राशन’ शब्द कहीं नहीं मिला। उज्ज्वला के FAQ के मुताबिक़ वहाँ भी राशन कार्ड सिर्फ़ यह दिखाने के लिए लगता है कि परिवार में कौन-कौन है।

उसी दिन, 9 अक्टूबर 2026 को, यूपी के खाद्य आयुक्त ने एक प्रेस नोट में कहा कि मुफ़्त राशन के लिए पहले मोबाइल फ़ोन ख़रीदने और OTP से वेरिफ़िकेशन कराने की ज़रूरत वाली सोशल मीडिया की बातें “पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन” (यानी गुमराह करने वाली और बेबुनियाद) हैं। वह नोट राशन के बारे में था, सिलेंडर के बारे में नहीं।

क्या सिलेंडर ख़रीदे बिना खाते में पैसा आएगा?

यूपी में नहीं। कैबिनेट का नोट कहता है: “सर्वप्रथम उपभोक्ता अपने स्तर से उपभोक्ता दर के अनुसार भुगतान कर रिफिल प्राप्त करेगा। इसके 04 से 05 दिन के उपरान्त इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में तेल विपणन कम्पनी द्वारा अन्तरित की जाएगी।”

यानी रिफ़िल का सामान्य दाम पहले आपको देना है, और नोट के मुताबिक़ सब्सिडी रिफ़िल लेने के 4 से 5 दिन बाद उसके आधार प्रमाणित खाते में आएगी जिसके नाम कनेक्शन है। नोट तेल कंपनियों के नाम नहीं बताता। अक्टूबर 2026 में यूपी में सिलेंडर कितने का है, यह हमें किसी सरकारी पेज पर नहीं मिला। PIB के 7 जून 2026 के बयान के मुताबिक़ तब दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर आम ग्राहक को ₹942 का पड़ता था, और उज्ज्वला वाले परिवार को ₹300 की केंद्रीय सब्सिडी के बाद असल में ₹642 का। उसी बयान के मुताबिक़ दाम जगह के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है।

पिछले दौरों के नोट यह क्रम नहीं बताते थे। होली 2025 और होली 2026 के प्रेस नोट में लिखा है कि सरकार लाभार्थियों के लिए पैसा जारी कर रही है; 28 फ़रवरी 2026 के नोट के मुताबिक़ उस पैसे से होली के पहले या बाद में नज़दीकी गैस एजेंसी से भरा सिलेंडर लिया जा सकता था। 26 सितंबर 2025 के कैबिनेट नोट में न आधार की शर्त थी, न पहले पेमेंट की बात।

सिलेंडर ख़रीदे बिना पैसा मिलने की बात दिल्ली की एक योजना में है, DD News की 4 फ़रवरी 2026 की ख़बर के मुताबिक़ (नीचे ‘दूसरे राज्यों में क्या है?’ देखें)। यूपी में सिलेंडर मिलने के बाद 4 से 5 दिन गिनने हैं। सिलेंडर लेने के बाद नीचे माचिस की तीलियों से देखिए कि अभी रुकना है या कुछ करना है।

एक रिफ़िल पर कितना पैसा मिलेगा, और कब?

नोट में एक रिफ़िल पर कोई रकम नहीं लिखी है। यह भी नहीं लिखा कि सब्सिडी पूरे दाम जितनी होगी या केंद्र के ₹300 घटाकर दी जाएगी। हमें मिले सरकारी नोटों में एक रिफ़िल की सबसे नई लिखी रकम होली 2025 की है: 12 मार्च 2025 के प्रेस नोट के मुताबिक़ तब राज्य सरकार हर रिफ़िल पर ₹508.14 की सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में भेज रही थी। यह रकम कैसे तय हुई, नोट नहीं बताता। इस बार भी यही रकम होगी, इसका कोई सरकारी आधार हमें नहीं मिला।

कब? नोट के मुताबिक़ पहला मुफ़्त सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच मिलना है और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच। दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को है, केंद्र सरकार के दफ़्तरों की 2026 की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक़ (जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की हैदराबाद बेंच और CAG के शिलांग दफ़्तर की लिस्ट)। यूपी सरकार की अपनी लिस्ट हमने नहीं देखी। कोई मैसेज दिवाली वाले सिलेंडर की पक्की तारीख़ बताए, तो ध्यान रखें कि 14 अक्टूबर 2026 तक ऐसी कोई तारीख़ हमें सरकारी पेज पर नहीं मिली। पिछले साल यह सिलेंडर अक्टूबर 2025 की शुरुआत से दिया जा रहा था, खाद्य एवं रसद विभाग की 30 दिसंबर 2025 की समीक्षा बैठक के नोट के मुताबिक़।

केंद्र की उज्ज्वला सब्सिडी इससे अलग है, और वह भी सिलेंडर ख़रीदने के बाद आती है। PIB के 7 जून 2026 के बयान के मुताबिक़ यह हर साल के पहले चार रिफ़िल पर ₹300 प्रति सिलेंडर है, यानी साल में ₹1,200, और यह मदद “अपरिवर्तित” (यानी बदली नहीं) है। पर 8 अगस्त 2025 की PIB रिलीज़ के मुताबिक़ 2025-26 में यह साल में 9 रिफ़िल तक मंज़ूर थी। 2026-27 का केंद्रीय कैबिनेट का फ़ैसला हमें PIB पर नहीं मिला। पेट्रोलियम मंत्रालय के सब्सिडी पेज पर अब भी मई 2022 वाला, साल में 12 रिफ़िल तक का नियम लिखा है, और 28 फ़रवरी 2026 के नोट में मुख्यमंत्री ने केंद्र की सब्सिडी ₹335.40 प्रति सिलेंडर और साल में 9 सिलेंडर बताई थी। ये सरकारी पेज आपस में मेल नहीं खाते, इसलिए हमने सारे आंकड़े दिए हैं।

यूपी का मुफ़्त रिफ़िल और केंद्र के ₹300 साथ में कैसे चलेंगे, जैसे दिवाली वाला सिलेंडर साल का पाँचवाँ रिफ़िल हो तो क्या होगा, यह 9 अक्टूबर 2026 के नोट में नहीं लिखा, और किसी और सरकारी पेज पर भी हमें नहीं मिला। नीचे देखिए कि आपके रिफ़िल में से कितनों पर केंद्र के ₹300 आते, दोनों बयानों के हिसाब से।

अभी क्या करें, ताकि पैसा न अटके?

नोट की दोनों शर्तें पक्की कर लें: जिसके नाम उज्ज्वला कनेक्शन है, उसका बैंक खाता आधार से लिंक हो, और उसका आधार प्रमाणित हो। नोट में ये दो अलग शर्तें हैं, पर यह नहीं लिखा कि आधार कहाँ प्रमाणित होगा। राशन कार्ड से जुड़ा आधार का कोई काम इस फ़ैसले की शर्त नहीं है।

बैंक खाता: UIDAI के DBT पेज के मुताबिक़ जिस बैंक शाखा में खाता है, वहाँ बैंक का ‘मैंडेट और कंसेंट’ फ़ॉर्म भरकर आधार लिंक कराएँ; बैंक खाते को NPCI मैपर में जोड़ता है, तब उसमें सरकार का पैसा सीधे (DBT) आ सकता है। UIDAI के मुताबिक़ बैंक सीडिंग स्टेटस myAadhaar पर या NPCI की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उज्ज्वला के FAQ के मुताबिक़ NPCI की वेबसाइट पर ‘Aadhaar Mapped Status’ में “Enabled for DBT” लिखा होना चाहिए।

आधार प्रमाणित होना: 9 अक्टूबर 2026 का नोट यह नहीं बताता कि आधार कहाँ प्रमाणित होगा, और उसमें ‘e-KYC’ शब्द नहीं है। उज्ज्वला की वेबसाइट गैस कनेक्शन के लिए आधार से पहचान की जाँच को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) कहती है। उसके FAQ के मुताबिक़ उज्ज्वला कनेक्शन के लिए यह ज़रूरी है, और इसे तेल कंपनियों के LPG डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। योजना के e-KYC पेज पर दूसरा तरीक़ा तेल कंपनी का मोबाइल ऐप और UIDAI का ‘Aadhaar FaceRD’ ऐप है, जिनसे चेहरे से ख़ुद ऑथेंटिकेशन होता है। PIB के 26 दिसंबर 2025 के लेखे-जोखे के मुताबिक़ नवंबर 2025 में मोबाइल से ऑथेंटिकेशन का जो अभियान देश भर में शुरू हुआ, वह मुफ़्त था।

इसलिए अपनी गैस एजेंसी से पूछ लें कि आपके कनेक्शन का e-KYC (आधार ऑथेंटिकेशन) हुआ है या नहीं। आधार से जुड़े तीन काम कैसे अलग-अलग हैं, यह नीचे टिफ़िन के डिब्बों में देखिए।

पहले के दौरों में पैसा किस वजह से अटक सकता था?

किसे पैसा नहीं मिला, इसकी गिनती हमें किसी सरकारी नोट में नहीं मिली, पर एक रुकावट सरकार के अपने नोट में लिखी है: खाते का आधार से लिंक न होना। मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर 2023 को, धनतेरस के दिन, मुफ़्त रिफ़िल बाँटने का अभियान शुरू किया था। उस दिन के प्रेस नोट के मुताबिक़ इसके लिए खाता आधार से लिंक कराना था, और तब तक 1.75 करोड़ परिवारों में से सिर्फ़ 54 लाख ने ऐसा किया था, यानी तीन में से एक से भी कम ने (यह हिसाब हमारा है)।

12 मार्च 2025 को होली के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे तुरंत करा लें। ‘रजिस्ट्रेशन’ का मतलब उस नोट में नहीं लिखा, और 9 अक्टूबर 2026 के नोट के उज्ज्वला वाले फ़ैसले (पन्ना 5) में किसी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है। देश भर में भी सबका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था: PIB के लेखे-जोखे के मुताबिक़ 1 दिसंबर 2025 तक 71% उज्ज्वला ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन हुआ था। यूपी का अलग आंकड़ा हमें नहीं मिला।

पैसे के आंकड़े भी नोटों में मेल नहीं खाते। 26 सितंबर 2025 को कैबिनेट ने 2025-26 के ख़र्च का अनुमान ₹1,385.34 करोड़ लगाया। 15 अक्टूबर 2025 (दिवाली) के प्रेस नोट के मुताबिक़ उस दिन ₹1,500 करोड़ से सब्सिडी बाँटी जा रही थी, और पूरे 2025-26 के लिए ₹1,500 करोड़ रखे गए थे। 28 फ़रवरी 2026 (होली) के प्रेस नोट में होली पर फिर ₹1,500 करोड़ जारी करना लिखा है। किसी दौर में असल में कितने परिवारों को पैसा मिला और कितने छूटे, यह गिनती हमें किसी सरकारी नोट में नहीं मिली। हर दौर के नोट में क्या लिखा है, नीचे देखिए।

दूसरे राज्यों में क्या है?

‘यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में मुफ़्त सिलेंडर’ वाली जो बात कही जा रही है, वह आधी सही है। कई राज्यों के सरकारी पेजों पर सिलेंडर की योजनाएँ हैं, पर शर्तें अलग हैं: कहीं सिलेंडर मुफ़्त है, कहीं सस्ता; कहीं उज्ज्वला वालों के लिए है, कहीं राशन कार्ड वालों के लिए। यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पेजों के मुताबिक़ पहले सिलेंडर ख़रीदना पड़ता है। दिल्ली की योजना की ख़बर के मुताबिक़ वहाँ ऐसा नहीं है। गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के पेजों पर यह साफ़ नहीं लिखा।

दिल्ली: DD News की ख़बर के मुताबिक़ वहाँ की कैबिनेट ने हर राशन कार्ड परिवार को होली और दिवाली पर एक-एक सिलेंडर के दाम जितना पैसा देने की योजना मंज़ूर की। ख़बर के मुताबिक़ पैसा परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े खाते में आएगा, चाहे उस महीने सिलेंडर भरवाया हो या नहीं। ख़बर के मुताबिक़ तब के दाम पर उज्ज्वला वालों को ₹553 और बाक़ी परिवारों को ₹853 मिलने थे। पर 24 मार्च 2026 के दिल्ली के बजट भाषण में ₹260 करोड़ से होली-दिवाली पर ‘महिलाओं के लिए’ मुफ़्त सिलेंडर लिखा है। दिल्ली सरकार का अपना आदेश, और दिवाली 2026 की रकम, हमें किसी सरकारी पेज पर नहीं मिली।

गुजरात: राज्य के खाद्य विभाग के पेज के मुताबिक़ उज्ज्वला और राज्य की PNG/LPG सहाय योजना वालों को 2025-26 से साल में दो मुफ़्त रिफ़िल मिलते हैं, और इस साल भी। पेज के मुताबिक़ यहाँ भी पहले पूरा दाम देना होता है, फिर उसमें से केंद्र के ₹300 घटाकर बाक़ी पैसा खाते में आता है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के पेजों पर सिलेंडर मुफ़्त नहीं, सस्ता है। राजस्थान की गाइडलाइन के मुताबिक़ 1 सितंबर 2024 से उज्ज्वला, चुने हुए BPL और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) वाले परिवारों को ₹450 में सिलेंडर मिलता है, और ऊपर का पैसा बाद में खाते में आता है। मध्य प्रदेश के CM हेल्पलाइन पेज पर उज्ज्वला और लाड़ली बहना वाली महिलाओं के लिए ₹450 में रिफ़िल लिखा है। इन दोनों राज्यों का 2026 का कोई पेज हमें नहीं मिला। हरियाणा सरकार की 10 अगस्त 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ वहाँ हक़दार (पात्र) महिलाओं को ₹500 में सिलेंडर मिल रहा है।

गोवा विधानसभा में सरकार के 19 जुलाई 2024 के जवाब के मुताबिक़ गोवा में अंत्योदय कार्ड वालों को सिलेंडर के लिए हर महीने एक तय रकम मिलती है, मुफ़्त सिलेंडर नहीं। उत्तराखंड के सूचना विभाग के 31 जुलाई 2025 के नोट में अंत्योदय कार्ड वालों के लिए मुफ़्त गैस रिफ़िल की योजना बताई गई है। महाराष्ट्र की सरकारी पत्रिका लोकराज्य (दिसंबर 2024) में साल में तीन मुफ़्त सिलेंडर का ज़िक्र है। इन तीनों राज्यों का 2026 का कोई पेज हमें नहीं मिला। बिहार की ऐसी कोई योजना हमारी एक खोज में किसी सरकारी पेज पर नहीं मिली।

हर राज्य का पूरा हाल नीचे की थाली में है: एक सवाल चुनिए, और हर कटोरी का रंग उस राज्य के सरकारी पेज का जवाब दिखाएगा।

फ़र्ज़ी मैसेज कैसे पहचानें?

अपना बुक किया हुआ सिलेंडर मिलते समय गैस एजेंसी के डिलीवरी वाले को OTP बताना आम बात है: PIB के 7 जून 2026 के बयान के मुताबिक़ ज़्यादातर घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी OTP से जाँची जाती है। सिलेंडर हाथ में मिलने पर ही बताएँ, और बैंक, UPI या आधार का OTP किसी को न बताएँ, डिलीवरी वाले को भी नहीं। शक तब करें, जब कोई कॉल, मैसेज या लिंक इस ‘मुफ़्त सिलेंडर’ के नाम पर OTP, आधार, बैंक की जानकारी या फ़ीस माँगे। 9 अक्टूबर 2026 के नोट के उज्ज्वला वाले फ़ैसले (पन्ना 5) में न कोई फ़ीस है, न फ़ॉर्म, न OTP, न रजिस्ट्रेशन। मुफ़्त राशन के लिए पहले मोबाइल फ़ोन ख़रीदना और OTP से वेरिफ़िकेशन कराना ज़रूरी होने की सोशल मीडिया वाली बातों को यूपी के खाद्य आयुक्त ने उसी दिन पूरी तरह गुमराह करने वाली और बेबुनियाद बताया था। उनके नोट के मुताबिक़ जो बुज़ुर्ग, दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार लोग उँगली या आँख के स्कैन से पहचान नहीं करा पाते, उनके लिए OTP से राशन लेने की अलग सुविधा है।

उज्ज्वला के FAQ के मुताबिक़ नए कनेक्शन के लिए ख़ुद अर्ज़ी देने पर कोई फ़ीस नहीं है, पर CSC से अर्ज़ी देने पर ₹20 लगते हैं। उज्ज्वला के KYC फ़ॉर्म के मुताबिक़ कनेक्शन, और उसके साथ मिलने वाले पहले रिफ़िल और चूल्हे के लिए लाभार्थियों को कोई पेमेंट नहीं करना है; FAQ के मुताबिक़ कनेक्शन लेते समय बस किसी राज्य में स्टांप फ़ीस लगती हो, तो वह देनी होती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 23 मई 2017 को PIB के ज़रिए उज्ज्वला की नक़ली वेबसाइटों से सावधान किया था; तब बताई गई वेबसाइट अब योजना की वेबसाइट नहीं है, आज यह pmuy.gov.in है। ‘उज्ज्वला 3.0’ नाम 14 अक्टूबर 2026 को pmuy.gov.in, PIB और पेट्रोलियम मंत्रालय की साइटों पर हमारी खोज में नहीं मिला; खोज में ‘उज्ज्वला 2.0’ तक के ही पेज मिले।

बैंक खाते का स्टेटस देखने के लिए UIDAI ने दो ही जगह बताई हैं: myAadhaar और NPCI की वेबसाइट। स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी या पैसा नहीं माँगता। अपना आधार, बैंक या मोबाइल नंबर सिर्फ़ सरकारी वेबसाइट पर, अपने बैंक या गैस एजेंसी में, या उन ऐप और वेबसाइट पर भरें जिनके नाम UIDAI और pmuy.gov.in ने दिए हैं। ठगी हो जाए तो 1930 पर फ़ोन करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। गैस लीक हो तो LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन 1906 है। उज्ज्वला की हेल्पलाइन 1800-266-6696 है। एक टोल-फ़्री नंबर ज़िलेवार आंकड़ों वाले पेज पर 1800-2333-5555 और FAQ में 1800 2333 555 लिखा है। pmuy.gov.in के होम, FAQ और e-KYC पेज के नीचे 14428 और 14438 लिखा है, पर उन पर टैप करने से 1800-2333-5555 और 1800-266-6696 ही मिलते हैं।

ख़ुद कहाँ जाँचें?

इन सरकारी पेजों पर:

• यूपी कैबिनेट के फ़ैसले: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों की लिस्ट। उज्ज्वला वाला फ़ैसला 9 अक्टूबर 2026 के नोट के पाँचवें पन्ने पर है।
• उज्ज्वला कनेक्शन, e-KYC और सब्सिडी: pmuy.gov.in, उसका e-KYC पेज और FAQ।
• बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं: UIDAI का DBT पेज और myAadhaar।
• केंद्र की सब्सिडी: PIB का 7 जून 2026 का बयान और पेट्रोलियम मंत्रालय का सब्सिडी पेज।
• साइबर ठगी की शिकायत: cybercrime.gov.in या 1930।