DA Hike 2026: जुलाई वाली किस्त पर कैबिनेट का फ़ैसला PIB पर अब तक नहीं, कर्मचारियों-पेंशनरों को अभी 60% ही

आपकी बेसिक पे या पेंशन पर अभी हर महीने कितना DA या DR बनता है, जनवरी 2026 में वह कितना बढ़ा, और एक पॉइंट का मतलब आपके लिए कितने रुपये है, यह नीचे अपना हिसाब टाइप करवाकर देखिए।

क्या 1 जुलाई 2026 वाली DA किस्त का ऐलान हो गया?

नहीं, 14 अक्टूबर 2026 की शाम तक हमें PIB या व्यय विभाग की वेबसाइट पर इसका कोई ऐलान नहीं मिला। पिछली तीन किस्तों में क्रम यही रहा: पहले कैबिनेट का फ़ैसला PIB पर आया, फिर व्यय विभाग ने कर्मचारियों के लिए आदेश निकाला, और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने पेंशनरों के लिए। जनवरी 2026 वाली किस्त में कैबिनेट का फ़ैसला 18 अप्रैल 2026 को आया, व्यय विभाग का आदेश 22 अप्रैल 2026 को और DoPPW का आदेश 24 अप्रैल 2026 को।

हमने 14 अक्टूबर 2026 की शाम दो बार (क़रीब 6:25 और 7:20 बजे) ये जगहें देखीं। PIB के कैबिनेट फ़ैसलों वाले पेज पर 2026 की जितनी प्रेस रिलीज़ थीं, उनमें DA का एक ही फ़ैसला था, 18 अप्रैल 2026 वाला। 14 अक्टूबर 2026 को PIB पर कैबिनेट वाले हिस्से में रेलवे कर्मचारियों के 78 दिन के बोनस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले पाँच साल चलाने और IDBI बैंक से जुड़े फ़ैसले थे; DA पर कुछ नहीं था। वित्त मंत्रालय की उस दिन की रिलीज़ में भी DA नहीं था। व्यय विभाग की वेबसाइट पर उस पेज के नीचे ‘आख़िरी अपडेट 13 अक्टूबर 2026’ लिखा था, और DA आदेशों की लिस्ट में सबसे ऊपर 22 अप्रैल 2026 के आदेश थे।

DoPPW के पेंशनर्स पोर्टल की 7वें वेतन आयोग वाली DR दरों की लिस्ट में तो जनवरी वाली बढ़त भी अभी नहीं जुड़ी है। 14 अक्टूबर 2026 को भी उसकी आख़िरी लाइन ‘1 जुलाई 2025: 58%’ थी, जबकि DoPPW का 24 अप्रैल 2026 का आदेश DR को 1 जनवरी 2026 से 60% कर चुका है। पोर्टल के DR कैलकुलेटर में भी 60% नहीं था: 14 अक्टूबर 2026 को उसमें 2026 की दर सिर्फ़ जनवरी से मार्च तक भरी थी, 58%। इसलिए इस लिस्ट या कैलकुलेटर से कोई नतीजा न निकालें; आदेश देखें।

पिछले दो सालों में जुलाई वाली किस्त को कैबिनेट ने 16 अक्टूबर 2024 और 1 अक्टूबर 2025 को मंज़ूरी दी थी। इन तारीख़ों से इस साल के फ़ैसले की कोई तारीख़ तय नहीं होती। पेंशनर्स पोर्टल के DR कैलकुलेटर वाले पेज पर लिखा है कि DR का ऐलान ‘आम तौर पर’ मार्च और सितंबर में होता है। पर पिछली चार किस्तें 16 अक्टूबर 2024, 28 मार्च 2025, 1 अक्टूबर 2025 और 18 अप्रैल 2026 को मंज़ूर हुईं।

DA अपने-आप नहीं बढ़ता; हर किस्त सरकार के फ़ैसले से आती है। कोविड के समय व्यय विभाग ने 23 अप्रैल 2020 के आदेश से 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तें रोक दी थीं। उस आदेश के मुताबिक़ 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कोई बकाया भी नहीं दिया जाना था। DA 17% पर रुका रहा, और 20 जुलाई 2021 के आदेश से 1 जुलाई 2021 से 28% हुआ।

अभी DA और DR कितना है, और किस पर मिलता है?

60%, 1 जनवरी 2026 से। PIB की 18 अप्रैल 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ कैबिनेट ने 58% की पिछली दर पर 2 पॉइंट की बढ़त मंज़ूर की। रिलीज़ के मुताबिक़ इस बढ़त का ख़र्च हर साल ₹6,791.24 करोड़ है, और इससे क़रीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनरों को फ़ायदा है। रिलीज़ के मुताबिक़ यह बढ़त उस ‘स्वीकृत फ़ॉर्मूले’ से है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर टिका है।

कर्मचारियों के लिए व्यय विभाग का 22 अप्रैल 2026 का आदेश (ऑफ़िस मेमोरेंडम) कहता है कि DA बेसिक पे का 60% होगा। आदेश के मुताबिक़ बेसिक पे वह पे है, जो 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में आपके लेवल की है; स्पेशल पे जैसी कोई और पे इसमें नहीं जुड़ती। आदेश के मुताबिक़ DA के हिसाब में 50 पैसे या उससे ज़्यादा हों तो उन्हें अगला पूरा रुपया किया जा सकता है, और उससे कम हों तो छोड़े जा सकते हैं। यही आदेश रक्षा बजट से सैलरी पाने वाले सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू है। सेना (सशस्त्र बलों) और रेलवे के कर्मचारियों के लिए, आदेश के मुताबिक़, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय अलग आदेश निकालते हैं। वे आदेश हमने नहीं पढ़े।

पेंशनरों के लिए DoPPW का 24 अप्रैल 2026 का आदेश DR को 1 जनवरी 2026 से 58% से 60% करता है: बेसिक पेंशन या फ़ैमिली पेंशन पर, और उस पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को जोड़कर। आदेश के मुताबिक़ यह सेना, रक्षा के सिविलियन, रेलवे और अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों पर भी लागू है, और प्रोविज़नल पेंशन पाने वालों पर भी। उसके मुताबिक़ DR में रुपये का कोई भी हिस्सा हो, तो अगला पूरा रुपया मिलता है।

जो कर्मचारी अब भी 6वें या 5वें वेतन आयोग के पुराने स्केल पर सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए व्यय विभाग के उसी दिन के दो और आदेश हैं। 6वें वेतन आयोग वाले स्केल पर DA 257% से 262% हुआ, और 5वें वाले पर 474% से 483%, दोनों 1 जनवरी 2026 से।

मिसाल के लिए, हमारे हिसाब से 60% पर लेवल 1 की शुरुआती बेसिक पे ₹18,000 पर DA ₹10,800 महीना बनता है, लेवल 6 के ₹35,400 पर ₹21,240, और लेवल 10 के ₹56,100 पर ₹33,660। हर 1 पॉइंट बेसिक पे का सौवाँ हिस्सा है: इन्हीं तीनों पर ₹180, ₹354 और ₹561 महीना। पेंशन में ₹9,000 की बेसिक पेंशन पर 60% DR ₹5,400 महीना बनता है। ये रुपये आदेश की दर से निकला हमारा हिसाब हैं; आपकी स्लिप में DA आपकी अपनी बेसिक पे पर गिना जाता है।

जनवरी 2026 वाली बढ़त का बकाया कब मिलना था?

यह महीना व्यय विभाग के 22 अप्रैल 2026 के आदेश में नहीं लिखा। आदेश के मुताबिक़ नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू है, पर आदेश 22 अप्रैल 2026 को आया। हमारी समझ में, इन दो तारीख़ों के हिसाब से जनवरी 2026 से जितने महीने सैलरी पुरानी 58% दर से बनी, उतने महीनों का 2 पॉइंट का फ़र्क़ बकाया (एरियर) बनता है। पेंशन में भी यही बात है: DoPPW का आदेश 24 अप्रैल 2026 को आया, और उसके मुताबिक़ DR 1 जनवरी 2026 से बढ़ा।

पिछले साल के आदेश में यह साफ़ लिखा था: व्यय विभाग के 2 अप्रैल 2025 के आदेश के मुताबिक़ जनवरी 2025 वाली किस्त का बकाया मार्च 2025 की सैलरी के दिन से पहले नहीं दिया जाना था। इस बार के आदेश में ऐसी कोई लाइन नहीं है। पेंशनरों के लिए पेंशनर्स पोर्टल पर लिखा है कि जनवरी और फ़रवरी के DR का बकाया पेंशन देने वाले ‘आम तौर पर’ अप्रैल में देते हैं, और जुलाई और अगस्त का अक्टूबर में। पर यह बात किस्त का फ़ैसला होने के बाद की है, और जुलाई 2026 वाली किस्त का फ़ैसला 14 अक्टूबर 2026 की शाम तक PIB पर नहीं आया था।

अपनी सैलरी स्लिप या बैंक की पेंशन एंट्री में देखिए कि 60% किस महीने से आया, और एरियर की लाइन आई या नहीं। ऊपर के टूल में वह महीना चुनकर देखिए कि हमारे हिसाब से कितना बकाया बनता था।

DA की दर तय कैसे होती है?

महंगाई के एक सरकारी इंडेक्स से, जिसका नाम CPI-IW है (सरकारी नाम: औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)। इसे श्रम मंत्रालय का लेबर ब्यूरो हर महीने बनाता है। लेबर ब्यूरो के CPI-IW पेज के मुताबिक़ किसी महीने का इंडेक्स अगले महीने के आख़िरी दिन जारी होता है। अगस्त 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ इसके लिए 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाज़ारों से दाम इकट्ठा किए जाते हैं।

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक़ CPI-IW किसी तय आधार अंक से जितने प्रतिशत ऊपर चला गया हो, DA वेतन का उतना ही प्रतिशत होता है। आयोग ने लिखा कि यह तरीक़ा सालों से ठीक चला है और इसे बदलने की कोई माँग नहीं आई, इसलिए यही फ़ॉर्मूला और तरीक़ा जारी रहे। पिछली चार किस्तों की PIB रिलीज़ में यही लिखा है कि बढ़त 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों वाले ‘स्वीकृत फ़ॉर्मूले’ से है। पर दर कैबिनेट मंज़ूर करती है, और उसके बाद आदेश आता है।

व्यय विभाग के 4 नवंबर 2016 के आदेश के मुताबिक़ 7वें वेतन आयोग वाले नए पे स्ट्रक्चर में 125% DA पहले से शामिल था। इसलिए उस आदेश के मुताबिक़ नए पे स्ट्रक्चर में DA 1 जनवरी 2016 को ज़ीरो था, और 1 जुलाई 2016 से 2% हुआ। तब से यह बढ़ते-बढ़ते 60% तक पहुँचा है।

किस्त के लिए किन महीनों के आंकड़े लगते हैं, इसकी एक मिसाल 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में है। रिपोर्ट के मुताबिक़ 1 जुलाई 2015 से लागू 119% DA के हिसाब में जुलाई 2014 से जून 2015 तक के दाम लगे थे। उसी तरह गिनें तो 1 जुलाई 2026 वाली किस्त से पहले के 12 महीने जुलाई 2025 से जून 2026 बनते हैं; यह मिलान हमारा है। लेबर ब्यूरो की हर महीने की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ इन महीनों का इंडेक्स (2016=100) यह रहा:

• जुलाई 2025: 146.5; अगस्त 2025: 147.1; सितंबर 2025: 147.3; अक्टूबर 2025: 147.7
• नवंबर 2025: 148.2; दिसंबर 2025: 148.2; जनवरी 2026: 148.6; फ़रवरी 2026: 148.5
• मार्च 2026: 149.1; अप्रैल 2026: 149.9; मई 2026: 150.8; जून 2026: 151.9 (31 जुलाई 2026 को जारी)

इसके बाद जुलाई 2026 का इंडेक्स 153.2 और अगस्त 2026 का 154.4 भी आ चुका है।

सरकार इन आंकड़ों से दर कैसे निकालती है, यानी किन महीनों का औसत लेती है और कौन-सा तय आधार अंक, यह पूरा फ़ॉर्मूला हमें 14 अक्टूबर 2026 तक इन सरकारी पेजों पर लिखा नहीं मिला: 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट (पूरे टेक्स्ट में खोजकर), व्यय विभाग के 2016 से 2026 के बीच के आठ DA आदेश, लेबर ब्यूरो की वेबसाइट और PIB। लेबर ब्यूरो के 22 अक्टूबर 2020 के नोट के मुताबिक़ नई सीरीज़ (2016=100) के अंक को 2.88 से गुणा करने पर पुरानी सीरीज़ (2001=100) का अंक मिलता है। वेबसाइटों पर जुलाई 2026 की दर का जो प्रतिशत बताया जा रहा है, वह उनका अपना हिसाब है, जिसमें वे एक आधार अंक लगाती हैं। वह आधार अंक हमें इन पेजों पर नहीं मिला, इसलिए हम कोई प्रतिशत नहीं छाप रहे।

आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग व्यय विभाग के 3 नवंबर 2025 के संकल्प से बना है, और उसी संकल्प के मुताबिक़ उसे बनने के 18 महीने के अंदर सिफ़ारिशें देनी हैं। 18 अप्रैल 2026 की PIB रिलीज़ के मुताबिक़ जनवरी 2026 वाली बढ़त भी 7वें वेतन आयोग वाले फ़ॉर्मूले से हुई।

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का क्या?

व्यय विभाग और DoPPW के ये आदेश केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हैं। राज्यों में DA राज्य सरकार के अपने आदेश से बढ़ता है। मिसाल के लिए ओडिशा के वित्त विभाग ने 18 मई 2026 के आदेश से अपने कर्मचारियों का DA 1 जनवरी 2026 से 58% से 60% किया। उस आदेश में लिखा है कि राज्य सरकार ने अपने कुल पैसे और क़ानून में तय वित्तीय लक्ष्य देखकर यह बढ़त दी। उसके मुताबिक़ बढ़ा DA मई 2026 की सैलरी से जुड़ना था, और जनवरी से अप्रैल 2026 का बकाया मई की सैलरी के बाद मिलना था। अपने राज्य के वित्त विभाग का आदेश देखें; केंद्र की दर को अपने राज्य की दर न मानें।

DA के नाम पर ठगी से कैसे बचें?

किसी को OTP, UPI PIN, बैंक की जानकारी या फ़ीस न दें। केंद्र के इन आदेशों में DA या DR के लिए कोई फ़ॉर्म, फ़ीस, रजिस्ट्रेशन या OTP नहीं माँगा गया है। व्यय विभाग का आदेश सभी मंत्रालयों और विभागों के नाम है, और उसमें कर्मचारियों से कोई अर्ज़ी नहीं माँगी गई। DoPPW के 24 अप्रैल 2026 के आदेश में पेंशन देने वाले बैंकों से कहा गया है कि वे बिना किसी और निर्देश का इंतज़ार किए बढ़ा DR दें। DoPPW के अक्टूबर 2025 के आदेश के मुताबिक़ हर पेंशनर का DR पेंशन देने वाले बैंक या दफ़्तर ख़ुद गिनते हैं।

इसलिए कोई कॉल, मैसेज या लिंक ‘DA एरियर’, ‘नई DA लिस्ट’ या आठवें वेतन आयोग के नाम पर आपका बैंक खाता, आधार, OTP या फ़ीस माँगे, तो वह इन आदेशों का हिस्सा नहीं है। स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी या पैसा नहीं माँगता। ठगी हो जाए तो 1930 पर फ़ोन करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। पेंशन में बढ़ा DR न जुड़े, तो पहले अपने बैंक से पूछें। फिर DoPPW के शिकायत पोर्टल CPENGRAMS पर शिकायत कर सकते हैं; उसका टोल-फ़्री नंबर 1800-11-1960 है।

ख़ुद कहाँ जाँचें?

इन सरकारी पेजों पर:

• कैबिनेट का फ़ैसला: PIB का कैबिनेट फ़ैसलों वाला पेज।
• कर्मचारियों का आदेश: व्यय विभाग की DA आदेशों की लिस्ट।
• पेंशनरों का आदेश: DoPPW का 24 अप्रैल 2026 का आदेश। पेंशनर्स पोर्टल का DR कैलकुलेटर और उसकी DR दरों की लिस्ट 14 अक्टूबर 2026 को पुराने थे, उनमें 60% नहीं था; अभी उनसे हिसाब न करें।
• महंगाई का इंडेक्स: लेबर ब्यूरो का CPI-IW पेज और हर महीने की प्रेस रिलीज़।
• पेंशन की शिकायत: CPENGRAMS; साइबर ठगी: cybercrime.gov.in या 1930।