Ladli Behna October Kist 2026: 41वीं किस्त के ₹1,500 भेजे गए, पेंशन वाली बहनों को ₹900; ‘34वीं’ पहले आ चुकी

अगर इस बार आपके खाते में पैसा नहीं आया, या ₹1,500 से कम आया, तो नीचे अपना हाल टैप करके देखिए कि योजना के नियम क्या कहते हैं और अब क्या करें।

क्या अक्टूबर 2026 का पैसा आ गया?

हाँ, जनसंपर्क विभाग के मुताबिक़ 14 अक्टूबर 2026, बुधवार को पैसा भेजा गया। विभाग ने एक दिन पहले, 13 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ में बताया था कि मुख्यमंत्री 14 अक्टूबर 2026 को गुरुवाही से ‘सिंगल क्लिक’ से पैसा भेजेंगे।

पैसा भेजे जाने की खबर हमें जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org पर मिली। 14 अक्टूबर 2026 की शाम तक योजना की अपनी वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर इस किस्त की कोई खबर नहीं थी। आकाशवाणी (newsonair.gov.in) पर भी तब तक नहीं थी।

जनसंपर्क विभाग की 14 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के मुताबिक़ उसी कार्यक्रम में गैस रिफ़िल का पैसा भी गया: 23 लाख से ज़्यादा बहनों को ₹115 करोड़ से ज़्यादा। यह किस्त से अलग पैसा है।

अब हर महीने कितना मिलता है, और कब से?

हर महीने ₹1,500, नवंबर 2025 से। 11 नवंबर 2025 के सरकारी आदेश के मुताबिक़ कैबिनेट के 10 नवंबर 2025 के फ़ैसले से ₹1,250 की जगह ₹1,500 किए गए, और यह बदलाव ‘तत्काल’ लागू हुआ। आकाशवाणी की 13 सितंबर 2026 की खबर भी यही कहती है।

आकाशवाणी की उसी खबर के मुताबिक़ शुरू में हर महीने ₹1,000 मिलते थे। जनसंपर्क विभाग के मुताबिक़ पहली किस्त जून 2023 में गई थी। फिर सितंबर 2023 के आदेश से रकम ₹1,250 हुई।

जिन बहनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी मिलती है, उन्हें लाड़ली बहना से कम पैसा आता है। योजना की वेबसाइट के मुताबिक़ 60 साल से कम उम्र की ऐसी महिला को ₹1,500 तक की बाक़ी रकम इस योजना से मिलती है। सामाजिक न्याय विभाग के मुताबिक़ यह पेंशन ₹600 महीना है (वृद्ध, कल्याणी यानी विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग लोगों के लिए), यानी लाड़ली बहना से ₹900 आते हैं (₹1,500 में से ₹600 घटाकर, हमारा हिसाब)।

दो जगह बात अलग है। योजना के FAQ में यह बाक़ी रकम ‘सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए’ है, पर मार्च 2023 के आदेश (नियम 6.2) में ‘अन्य किसी योजना’ से मिलने वाली रकम भी लिखी है। और जनसंपर्क विभाग की 12 सितंबर 2026 की रिलीज़ के मुताबिक़ ऐसी बहनों को पेंशन से ₹900 मिलते हैं, और योजना से फ़र्क़ की रकम। यह सामाजिक न्याय विभाग के ₹600 से मेल नहीं खाता, पर दोनों तरह से कुल ₹1,500 बनता है (हमारा हिसाब)।

जनसंपर्क विभाग की 13 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के मुताबिक़ रक्षाबंधन पर चार बार (अगस्त 2023, 2024, 2025 और 2026) ₹250 का ‘शगुन’ दिया गया।

यह कौन-सी किस्त है: 34वीं या 41वीं?

41वीं। जनसंपर्क विभाग की 14 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के मुताबिक़ जून 2023 से अब तक 41 किस्तें दी जा चुकी हैं। विभाग की 13 मार्च 2026 की रिलीज़ के मुताबिक़ 34वीं किस्त उसी दिन ग्वालियर ज़िले के घाटीगाँव से भेजी गई थी।

आकाशवाणी के 13 मई 2026 के बुलेटिन के मुताबिक़ 36वीं किस्त उस दिन नरसिंहपुर ज़िले के मुंगवानी से भेजी गई। गिनें तो उससे दो महीने पहले, मार्च 2026 में, 34वीं किस्त बनती है (हमारा हिसाब)। यानी ‘34वीं किस्त कब आएगी’ का जवाब है: आ चुकी है।

इसके बाद की पाँच किस्तें इस तरह आईं:

• 37वीं: 14 जून 2026, सागर ज़िला, आकाशवाणी के मुताबिक़
• 38वीं: 12 जुलाई 2026, लहार (भिंड), आकाशवाणी के मुताबिक़ उस दिन जारी होनी थी
• 39वीं: 19 अगस्त 2026, मैहर, ₹250 के शगुन के साथ, जनसंपर्क विभाग के मुताबिक़
• 40वीं: 13 सितंबर 2026, आगर मालवा, आकाशवाणी के मुताबिक़
• 41वीं: 14 अक्टूबर 2026, गुरुवाही (उमरिया), जनसंपर्क विभाग के मुताबिक़

अगली किस्त कब आएगी?

नवंबर 2026 की किस्त की तारीख़ हमें 14 अक्टूबर 2026 की शाम तक योजना की वेबसाइट, mp.gov.in और जनसंपर्क विभाग की रिलीज़ में नहीं मिली। मैसेज या वीडियो में पक्की तारीख़ दिखे, तो उसे सरकारी पेज से मिला लें।

तारीख़ पर सरकारी रिकॉर्ड की तीन बातें:

• 2023 की गाइडलाइन और योजना के FAQ में: हर महीने की 10 तारीख़।
• विधानसभा में 29 जुलाई 2025 के जवाब (प्रश्न 14, क्र. 711) में मंत्री ने लिखा: ‘प्रतिमाह की 10 तारीख को राशि अंतरण करने के निर्देश हैं, परन्तु सुविधानुसार यह तिथि आगे-पीछे होती रहती है’।
• आकाशवाणी के मुताबिक़ अप्रैल 2025 में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पैसा हर महीने 10 से 15 तारीख़ के बीच जारी होगा।

नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक की 12 किस्तों में से 9 किस्तें 10 से 15 तारीख़ के बीच आईं; तीन बाहर रहीं: 9 दिसंबर 2025, 16 जनवरी 2026 और 19 अगस्त 2026। 10 तारीख़ को एक भी नहीं आई। हर बार विभाग ने एक-दो दिन पहले दिन और जगह बताई (सब हमारी गिनती, जनसंपर्क विभाग की रिलीज़ों से)।

पैसा आया या नहीं, कैसे देखें?

सबसे सीधा रास्ता बैंक है। UIDAI के मुताबिक़ खाते में DBT का पैसा आने पर बैंक SMS भेजता है (अगर आपने SMS की सुविधा ली है)। UIDAI के मुताबिक़ बैलेंस ATM, माइक्रो-ATM या बैंक मित्र, इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग, या फ़ोन बैंकिंग से भी देखा जा सकता है।

योजना की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। FAQ के मुताबिक़ ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ वाले पेज पर आवेदन नंबर या सदस्य समग्र आईडी भरें और समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें (OTP किसी को न बताएँ)। खाते का आधार लिंक और DBT ‘आधार/डी.बी.टी. स्थिति’ वाले पेज पर दिखता है; उसमें भी OTP आता है।

खाता आधार से जुड़ा है या नहीं, यह myAadhaar पर ‘बैंक सीडिंग स्टेटस’ में भी दिखता है, UIDAI के मुताबिक़। फिर भी समझ न आए, तो योजना की हेल्प डेस्क 0755-2700800 पर फ़ोन करें, या सीएम हेल्पलाइन 181 पर।

कुछ बहनों का पैसा क्यों रुक गया?

विधानसभा में 5 मार्च 2026 को (प्रश्न 84, क्र. 3280) महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि किसी रजिस्टर्ड हक़दार (पात्र) महिला का नाम नहीं हटाया गया। उसी जवाब के मुताबिक़ चार वजहों से महिलाएँ योजना से बाहर हुईं: 60 साल से ज़्यादा उम्र के कारण 3,19,683; ख़ुद पैसा छोड़ने (लाभ परित्याग) से 33,601; दावा-आपत्ति समिति के हक़दार न मानने से 41; और मृत पाए जाने से 29,758 (सवाल 31 दिसंबर 2025 तक का था)।

ये चार गिनतियाँ मिलाकर 3,83,083 होती हैं। उसी जवाब में रजिस्टर्ड महिलाएँ 1,31,06,525 और जनवरी 2026 में पैसा पाने वाली 1,25,31,286 बताई गई हैं; फ़र्क़ 5,75,239 है। बाक़ी 1,92,156 का हिसाब उस जवाब में नहीं मिला (तीनों जोड़-घटाव हमारा हिसाब)।

पहली वजह उम्र है। जुलाई 2023 के आदेश के मुताबिक़ महिला आवेदन वाले साल की पहली जनवरी को 21 साल पूरे कर चुकी और 60 साल से कम की होनी चाहिए। मंत्री ने 23 फ़रवरी 2026 के जवाब (प्रश्न 6, क्र. 1782) में लिखा: ‘लाड़ली बहना योजना में मृत्यु होने पर, 60 वर्ष से अधिक उम्र के होने के कारण लाड़लियों को योजना से बाहर किया जाता है।’ उसी दिन के जवाब (प्रश्न 18, क्र. 512) के मुताबिक़ ऐसी महिलाएँ वृद्धावस्था पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर हक़दारी के हिसाब से पेंशन पा सकती हैं। किस महीने से पैसा रुकता है, यह हमें किसी सरकारी पेज पर नहीं मिला।

दूसरी वजह समग्र आईडी है। मंत्री ने 23 फ़रवरी 2026 के जवाब (प्रश्न 84, क्र. 1828) में लिखा कि 25,395 बहनों का पैसा इसलिए बंद है कि उनकी समग्र आईडी डिलीट हो गई। उसी जवाब के मुताबिक़ बहन KYC कराकर समग्र आईडी रिकवर कराती है, और आईडी रिकवर होने पर पैसा अपने आप शुरू हो जाता है।

तीसरी वजह खाता है। योजना की वेबसाइट के मुताबिक़ पैसा सिर्फ़ महिला के अपने खाते में आता है, जो आधार से लिंक हो और जिसमें DBT चालू हो; संयुक्त खाता नहीं चलेगा। FAQ के मुताबिक़ आधार लिंक और DBT चालू कराने के लिए अपनी बैंक शाखा या उसी बैंक के कियोस्क पर सहमति का फ़ॉर्म भरना होता है। UIDAI के मुताबिक़ एक से ज़्यादा खाते हों, तो DBT का पैसा सिर्फ़ उस एक खाते में आता है जिसके लिए ‘मैंडेट और कंसेंट’ फ़ॉर्म भरकर आधार जोड़ा गया।

चौथी वजह योजना की शर्तें हैं। योजना की वेबसाइट और आदेश के मुताबिक़ इन हाल में महिला हक़दार (पात्र) नहीं है:

• परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज़्यादा हो।
• परिवार में कोई आयकरदाता हो (आदेश और FAQ के मुताबिक़: जिसने पिछले साल इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा कि उसकी आमदनी पर टैक्स बनता था)।
• परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी (उपक्रम), बोर्ड या स्थानीय निकाय में पक्की या संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) नौकरी करता हो, या वहाँ से रिटायर होकर पेंशन लेता हो। योजना के नियम के मुताबिक़ आउटसोर्स एजेंसी से लगे और मानदेय वाले (मानसेवी) कर्मी इसमें नहीं गिने जाते।
• परिवार के पास कुल 5 एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन हो।
• परिवार के नाम चार पहिया गाड़ी हो; ट्रैक्टर इसमें नहीं गिना जाता।
• परिवार में कोई मौजूदा या पूर्व सांसद-विधायक हो, सरकारी बोर्ड या निगम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो, या पंच और उपसरपंच को छोड़कर कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो।

जो महिला ख़ुद किसी सरकारी योजना से हर महीने ₹1,500 या ज़्यादा पाती है, वह हक़दार नहीं है, 11 नवंबर 2025 के आदेश के मुताबिक़ (योजना की वेबसाइट की लिस्ट में यह सीमा अब भी ₹1,250 लिखी है)। सहरिया, बैगा और भारिया बहनों के सवाल (भाग 2, प्रश्न 1, क्र. 7) पर जनजातीय कार्य मंत्री ने 5 मार्च 2026 को इसकी मिसाल दी: ‘पोषण आहार अनुदान योजना की लाभार्थी महिलायें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से लाभ नहीं प्राप्त कर सकती हैं।’

यहाँ ‘परिवार’ यानी पति, पत्नी और उन पर निर्भर (आश्रित) बच्चे, जो परिवार समग्र आईडी में हैं; पूरा संयुक्त परिवार नहीं (योजना का FAQ)। FAQ के मुताबिक़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या आशा होने से कोई महिला योजना से बाहर नहीं होती।

पाँचवीं वजह जाँच हो सकती है। योजना के नियम (नियम 7.8) के मुताबिक़ किसी बहन के बारे में शिकायत आए, तो एक समिति जाँच करती है। उसी नियम के मुताबिक़ जाँच में वह हक़दार न पाई जाए, तो पहले उसे बताया जाता है और अपनी बात रखने का मौक़ा मिलता है; उसके बाद नाम हटाया जा सकता है। जो बहन वेबसाइट पर ‘लाभ परित्याग’ करके योजना छोड़ देती है, वह वेबसाइट के मुताबिक़ दोबारा आवेदन नहीं कर सकती।

गिनती घट रही है, और मंत्री ने यह माना है। 23 फ़रवरी 2026 के जवाब (प्रश्न 111, क्र. 1979) में सवाल था कि क्या पैसा पाने वाली बहनों की गिनती में लगातार कमी आ रही है। मंत्री ने लिखा: ‘जी हाँ। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने या मृत्यु होने पर अनेक महिलायें योजना की पात्रता से बाहर हुई है।’ 5 मार्च 2026 के जवाब के मुताबिक़ जनवरी 2026 में 1,25,31,286 महिलाओं को पैसा गया; जनसंपर्क विभाग की 12 सितंबर 2026 की रिलीज़ के मुताबिक़ सितंबर 2026 की किस्त 1,25,10,150 महिलाओं के खातों में जानी थी, यानी 21,136 कम (हमारा हिसाब)।

क्या e-KYC न होने से पैसा रुकता है?

जो बहनें पहले से पैसा पा रही हैं, उन सबको दोबारा e-KYC कराना होगा, ऐसा कोई आदेश हमें 14 अक्टूबर 2026 की शाम तक योजना की वेबसाइट या जनसंपर्क विभाग की रिलीज़ में नहीं मिला। पर जिनकी समग्र आईडी डिलीट हो गई, उनके लिए KYC ही रास्ता है: 23 फ़रवरी 2026 के जवाब (प्रश्न 84, क्र. 1828) के मुताबिक़ ऐसी 25,395 बहनों का पैसा बंद है, और KYC कराकर आईडी रिकवर होने पर पैसा अपने आप शुरू हो जाता है।

इस योजना में e-KYC का मतलब है समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का आधार से मिलान। योजना की वेबसाइट के मुताबिक़ आवेदन के समय यह ज़रूरी था: ‘e-KYC न होने की स्थिति मे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायगा’।

योजना के FAQ के मुताबिक़ समग्र e-KYC लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ़्त होता है। उसका हाल और ख़ुद करने की सुविधा समग्र पोर्टल पर है।

क्या नए नाम जुड़ रहे हैं?

नहीं, विधानसभा के सबसे ताज़ा जवाब के मुताबिक़। मंत्री ने 5 मार्च 2026 को लिखित जवाब (प्रश्न 101, क्र. 3332) में लिखा: ‘वर्तमान में नवीन पंजीयन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से पंजीयन नहीं किया जा रहा है’। 23 फ़रवरी 2026 के जवाब (प्रश्न 102, क्र. 1945) में उन्होंने लिखा: ‘लाड़ली बहना योजना के पंजीयन 20 अगस्त 2023 तक किये गये हैं’।

योजना की गाइडलाइन के मुताबिक़ रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) 2023 में दो बार हुआ: 15 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक, और 25 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक। दूसरा दौर 1 जनवरी 2023 को 21 से 23 साल की महिलाओं के लिए था, और उनके लिए जिन्होंने परिवार में ट्रैक्टर होने की वजह से आवेदन नहीं किया था।

20 से 22 जुलाई 2026 के विधानसभा के सवालों में लाड़ली बहना पर कोई सवाल हमें नहीं मिला। 14 अक्टूबर 2026 को योजना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का कोई पेज नहीं था। ये जवाब मार्च 2026 तक के हैं; आज की स्थिति के लिए योजना की वेबसाइट देखें।

ठगी से कैसे बचें?

किसी को पैसा या OTP न दें। योजना के FAQ के मुताबिक़ फ़ॉर्म भरना और समग्र e-KYC, दोनों मुफ़्त हैं। योजना की वेबसाइट के मुताबिक़ e-KYC के ₹15 सरकार ख़ुद कियोस्क को देती है। मंत्री के 5 मार्च 2026 के जवाब के मुताबिक़ रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा, इसलिए ‘नाम जुड़वाने’ के नाम पर पैसा माँगने की बात हमें मिले सरकारी पेजों से मेल नहीं खाती।

स्टेटस देखने का OTP आपके समग्र में दर्ज मोबाइल पर आता है। उसे सिर्फ़ योजना की वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर डालें (पता .gov.in पर ख़त्म होता है), किसी और पते पर नहीं। यह OTP, बैंक का OTP या आधार की जानकारी फ़ोन पर किसी को न बताएँ, ‘किस्त भेजने’ या ‘नाम जोड़ने’ की बात करने वाले को भी नहीं। ‘लाभ परित्याग’ का फ़ॉर्म भी OTP से भरा जाता है, और उसके बाद वेबसाइट के मुताबिक़ दोबारा आवेदन नहीं हो सकता। स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी या पैसा नहीं माँगता। ठगी हो जाए तो 1930 पर फ़ोन करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

ख़ुद कहाँ जाँचें?

इन सरकारी पेजों पर:

• पैसा आया या नहीं: योजना की वेबसाइट पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति और आधार/डी.बी.टी. स्थिति; या अपने बैंक से।
• योजना के नियम: मार्च 2023 का आदेश, जुलाई 2023 का आदेश और ₹1,500 का आदेश।
• मंत्री के जवाब: विधानसभा की प्रश्नोत्तर-सूची, 5 मार्च 2026, 23 फ़रवरी 2026 और 29 जुलाई 2025 (बड़े पेज, करीब 4 से 5 MB; सवाल का नंबर ढूँढें)।
• खाता आधार से जुड़ा या नहीं: UIDAI का DBT पेज और myAadhaar।
• समग्र e-KYC: समग्र पोर्टल।
• किस्त की खबर: राज्य का पोर्टल mp.gov.in (‘ताज़ा खबर’)।
• साइबर ठगी: cybercrime.gov.in या 1930।