Annapurna Yojana West Bengal October Payment: तारीख़ सरकारी पेजों पर अभी नहीं, स्टेटस OTP से दिखता है

अक्टूबर का पैसा कब आएगा?

14 अक्टूबर 2026 की शाम तक हमें इसकी कोई तारीख़ इन सरकारी पेजों पर नहीं मिली: wb.gov.in, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की नोटिस लिस्ट, योजना के दोनों पोर्टल, आकाशवाणी पर राज्यों की खबरें (23 सितंबर 2026 से) और DD News पर इस योजना की खबरें।

कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट में अक्टूबर की अलग-अलग तारीख़ें बताई जा रही हैं, और पूजा से पहले पैसा आने की बात भी कही जा रही है। ये बातें हमें इन सरकारी पेजों पर नहीं मिलीं, इसलिए हम कोई तारीख़ नहीं छाप रहे।

आकाशवाणी की 13 अगस्त 2026 की बांग्ला खबर के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने 12 अगस्त 2026 को नबान्न में प्रेस से कहा कि आगे से सरकार का लक्ष्य हर महीने के दूसरे हफ़्ते तक हक़दार (पात्र) महिलाओं के खाते में पैसा भेजना है। पर सितंबर में पैसा दूसरे हफ़्ते के बाद, 17 तारीख़ को गया।

17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहा कि करीब 1.5 करोड़ बहनों के खातों में अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त पहुँच रही है। DD News पर PTI की उसी दिन की खबर के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने यह गिनती 1.58 करोड़ बताई।

अब तक कब-कब पैसा आया?

सरकारी रिकॉर्ड में चार किस्तों के बारे में यह लिखा है:

• पहली किस्त: 3 जून 2026 से। आकाशवाणी के मुताबिक़ उस दिन नबान्न में योजना शुरू हुई और 28 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में ₹3,000 गए।
• दूसरी किस्त: 1 जुलाई 2026। आकाशवाणी के मुताबिक़ उस दिन 1 करोड़ से ज़्यादा खातों में पैसा गया।
• तीसरी किस्त: आकाशवाणी की 13 अगस्त 2026 की खबर के मुताबिक़ इसका पैसा 17 अगस्त 2026 से, कई नई महिलाओं को जोड़कर, भेजा जाना था। यह कब भेजा गया और कितनों को मिला, यह 14 अक्टूबर 2026 तक आकाशवाणी, DD News, wb.gov.in और विभाग की नोटिस लिस्ट पर हमें नहीं मिला। सितंबर वाली किस्त को प्रधानमंत्री ने चौथी किस्त कहा।
• चौथी किस्त: 17 सितंबर 2026, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में, प्रधानमंत्री के मुताबिक़।

राज्य के 2026-27 के बजट भाषण (22 जून 2026) में इस योजना के लिए ₹36,000 करोड़ रखने का प्रस्ताव है।

यह पैसा किसे मिलता है?

महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के 19 मई 2026 के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ यह योजना पश्चिम बंगाल में रहने वाली उन महिलाओं के लिए है, जिनकी उम्र 25 से 60 साल के बीच है। नोटिफ़िकेशन में दो और शर्तें हैं। पहली, महिला किसी पक्की सरकारी नौकरी में न हो, जिसमें तनख़्वाह या पेंशन मिलती हो। इसमें केंद्र या राज्य सरकार, सरकारी कंपनी, पंचायत और नगरपालिका जैसी जगहों की नौकरी, और सरकारी मदद वाले स्कूल-कॉलेज की नौकरी भी गिनी गई है। दूसरी, वह इनकम टैक्स न देती हो। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ यह मदद 1 जून 2026 से लागू है, और सीधे महिला के अपने नाम के आधार से लिंक खाते में (DBT) आती है।

wb.gov.in के योजना पेज पर एक बात और लिखी है: महिला ‘illegal immigrant’ (ग़ैरक़ानूनी प्रवासी) न हो। नोटिफ़िकेशन की तीन शर्तों में यह बात नहीं है।

आकाशवाणी की 13 अगस्त 2026 की बांग्ला खबर के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने 12 अगस्त 2026 को कुछ बदलावों की बात कही:

• गाँव में तीन कमरों वाले घर की शर्त पूरी तरह हटा दी गई है।
• ज़मीन की शर्त गाँव और ज़्यादातर नगरपालिका इलाक़ों में ढीली कर दी गई है। सिर्फ़ सात कॉर्पोरेशन इलाक़ों में 50 डेसिमल से ज़्यादा ज़मीन वालों पर पुरानी शर्त रहेगी।
• पक्के केंद्र या राज्य सरकारी कर्मचारी, और सरकारी मदद वाले स्कूल-कॉलेज के कर्मचारी ‘या उनके परिवार’ योजना से बाहर रहेंगे। ठेके पर या कच्ची (अस्थायी) नौकरी करने वालों के परिवारों पर यह शर्त नहीं है।
• दिव्यांग महिलाओं को दिव्यांग भत्ता और अन्नपूर्णा, दोनों का पैसा मिलेगा। PM-KISAN पाने वालों को भी दोनों मिलेंगे।
• 25 से 60 साल की जो महिलाएँ विधवा भत्ता या किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना में ₹3,000 से कम पाती हैं, उन्हें सिर्फ़ अन्नपूर्णा का पैसा मिलेगा।

इन बदलावों का कोई नया सरकारी आदेश हमें विभाग की नोटिस लिस्ट या wb.gov.in पर नहीं मिला। तीन कमरों और ज़मीन वाली पुरानी शर्तें क्या थीं, यह भी इन्हीं पेजों पर नहीं मिला; फ़ॉर्म में पक्के कमरों और ज़मीन के सवाल ज़रूर हैं। ध्यान दें: नोटिफ़िकेशन में सरकारी नौकरी की शर्त सिर्फ़ महिला की अपनी नौकरी की है, पर आकाशवाणी के मुताबिक़ मुख्यमंत्री की बात में परिवार भी है।

लक्ष्मीर भंडार वाली महिलाएँ: नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ लक्ष्मीर भंडार का पैसा पाने वाली सभी महिलाएँ अन्नपूर्णा योजना में लाई जाएँगी। पर इनमें वे नहीं हैं, जो वोटर लिस्ट के SIR-2026 में मृत, शिफ़्ट, कटे हुए या ग़ैरहाज़िर वोटर पाई गईं; जिनका नाम ड्राफ़्ट लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट में या सुनवाई के बाद कटा; और वोटर स्लिप बाँटते समय जो ‘ASDD’ पाई गईं। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ जिन्होंने SIR ट्रिब्यूनल में अपील की है, या नागरिकता (संशोधन) क़ानून (CAA) के तहत अर्ज़ी दी है, उन्हें फ़ैसला होने तक पैसा मिलता रहेगा।

एक परिवार की कितनी महिलाओं को? नोटिफ़िकेशन में ‘एक परिवार से एक महिला’ जैसी कोई सीमा नहीं लिखी। हिंदी फ़ॉर्म में हर सदस्य के आगे ‘अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं: हाँ’ का खाना है। आकाशवाणी के मुताबिक़ 1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री ने कहा था कि पैसा परिवार की सिर्फ़ हक़दार महिलाओं के खाते में जाएगा।

स्टेटस कैसे देखें?

स्टेटस socialregistry.wb.gov.in पर दिखता है। पहले पेज के मुताबिक़ ‘Citizen / Family Login’ से लोग अपनी अर्ज़ी का स्टेटस देख सकते हैं और दावे (claim) की शिकायत दे सकते हैं।

• socialregistry.wb.gov.in/citizen खोलें। पेज पर ‘Applicant Login’ लिखा है।
• अपना ज़िला चुनें। पेज के मुताबिक़ ज़िला चुने बिना लॉगिन नहीं होगा।
• वह मोबाइल नंबर डालें जो आपके फ़ॉर्म में लिखा है। पेज के मुताबिक़ फ़ॉर्म में लिखा कोई भी नंबर चलेगा, चाहे फ़ॉर्म ऑनलाइन भरा गया हो या दफ़्तर में।
• ज़िला चुनने के बाद ‘Security Captcha’ का खाना आता है। उसमें तस्वीर में दिखे अक्षर या अंक भरें।
• ‘Request OTP’ दबाएँ। उसी नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा। उसे भरकर ‘Verify & Continue’ दबाएँ।

फ़ॉर्म में मोबाइल नंबर के आगे लिखा है कि हो सके तो परिवार के मुखिया का आधार से जुड़ा नंबर दें। तो OTP उसी फ़ोन पर आएगा जिसका नंबर फ़ॉर्म में है, और ज़रूरी नहीं कि वह आपका फ़ोन हो। स्टेटस देखते समय वह फ़ोन पास रखें। यह OTP सिर्फ़ इसी पेज पर ख़ुद भरने के लिए है; फ़ोन पर पूछने वाले किसी को न बताएँ।

socialsecurity.wb.gov.in के ‘Annapurna Yojana Portal’ पेज का ‘Track Applicant Status’ बटन 14 अक्टूबर 2026 को दबाने पर कुछ नहीं खुला। उस पेज का लॉगिन सिर्फ़ दफ़्तर वालों (‘Office user’) के लिए है।

लॉगिन के बाद स्टेटस में क्या लिखा आता है, यह हम नहीं देख पाए, क्योंकि उसके लिए अर्ज़ी वाले नंबर पर OTP चाहिए। ऑनलाइन न देख पाएँ, तो उसी दफ़्तर में पूछें जहाँ फ़ॉर्म जमा होता है।

‘फ़ैमिली लेवल डेटा कलेक्शन’ फ़ॉर्म क्या है?

यह अन्नपूर्णा योजना का आवेदन फ़ॉर्म है, जो पूरे परिवार की जानकारी लेता है। अंग्रेज़ी फ़ॉर्म 11 पन्नों का है; उसकी फ़ाइल पर 10 जून 2026 की तारीख़ है। हिंदी फ़ॉर्म का नाम है ‘अन्नपूर्णा योजना के लिए परिवार स्तर का डेटा संग्रह प्रपत्र’। फ़ॉर्म में सबसे ऊपर लिखा है कि हर खाना भरना ज़रूरी है।

wb.gov.in के योजना पेज के मुताबिक़ फ़ॉर्म BDO या SDO के दफ़्तर में, कोलकाता नगर निगम के इलाक़े में वार्ड दफ़्तर में, या socialregistry.wb.gov.in पर ऑनलाइन जमा होता है। उसी पेज के मुताबिक़ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं: वोटर ID (EPIC), आधार कार्ड और चालू मोबाइल नंबर।

नया आवेदन अभी लिया जा रहा है या नहीं, यह 14 अक्टूबर 2026 को wb.gov.in के पेज और योजना के दोनों पोर्टल पर साफ़ नहीं लिखा। socialregistry.wb.gov.in के पहले पेज पर नए आवेदन का अलग लिंक नहीं है। इसलिए पहले इन्हीं दफ़्तरों में पूछ लें।

फ़ॉर्म के ‘दूसरे पहचान पत्र’ वाले हिस्से में हर सदस्य की CAA अर्ज़ी का स्टेटस पूछा गया है, और यह भी कि SIR 2026 में नाम कटा हो तो ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है या नहीं।

‘परिवार’ कौन है? फ़ॉर्म के आख़िर में लिखा है: परिवार वे लोग हैं, जो आम तौर पर साथ रहते हैं और एक ही रसोई का खाना खाते हैं। हमारी समझ में, एक घर में अलग-अलग चूल्हों पर अपना खाना बनाने-खाने वाले दो परिवार होंगे, और दोनों का अलग फ़ॉर्म बनेगा। फ़ॉर्म जमा करने से पहले यह BDO या SDO दफ़्तर (कोलकाता में वार्ड दफ़्तर) से पक्का कर लें। फ़ॉर्म में मुखिया के अलावा 5 सदस्यों की जगह है; बड़ा परिवार क्या करे, यह फ़ॉर्म में नहीं लिखा। अपने घर के हिसाब से नीचे देखिए कि फ़ॉर्म में किसकी क्या जानकारी जाएगी।

वेरिफ़िकेशन (जाँच) में क्या होता है?

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ हर अर्ज़ी की जाँच (एन्क्वायरी) इसके लिए तय सरकारी अफ़सर करते हैं। जाँच के बाद गाँव में BDO और शहर में SDO हक़दार लोगों की लिस्ट ऑनलाइन ज़िलाधिकारी (DM) को भेजते हैं, और DM मंज़ूरी देते हैं। कोलकाता नगर निगम के इलाक़े में यह काम निगम के अफ़सर करते हैं, और मंज़ूरी KMC कमिश्नर देते हैं। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ मंज़ूर अर्ज़ियों की जाँच रिपोर्ट योजना के पोर्टल पर डाली जाती है।

फ़ॉर्म के आख़िरी पन्ने पर जाँच करने वाले अफ़सर की रिपोर्ट का खाना है। उसमें अफ़सर लिखता है कि अर्ज़ी की जानकारी सही मिली, या कौन-सी जानकारी सही नहीं मिली (फ़ॉर्म का हिस्सा और बिंदु लिखकर)। फिर वह अर्ज़ी को मंज़ूर या नामंज़ूर करने की सिफ़ारिश करता है। फ़ॉर्म की घोषणा में लिखा है कि कोई जानकारी झूठी निकली, तो सामाजिक सुरक्षा के फ़ायदे रोक दिए जाएँगे।

आकाशवाणी के मुताबिक़ 3 जून 2026 को राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा था कि पैसा पाने वालों की लिस्ट ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर भी लगेगी। किसी ऐसे का नाम दिखे जो हक़दार नहीं, तो लोग आपत्ति कर सकेंगे, और जो हक़दार छूट गए, वे दोबारा आवेदन कर सकेंगे। उसी खबर के मुताबिक़ नाम दर्ज कराने के लिए 90 दिन दिए गए थे। यह समय बाद में बढ़ा या नहीं, यह हमें योजना के पोर्टल, wb.gov.in या विभाग की नोटिस लिस्ट पर नहीं मिला।

पैसा नहीं आया, तो क्या वजह हो सकती है?

किसकी अर्ज़ी किस वजह से रुकी, इसकी कोई गिनती हमें उन सरकारी पेजों पर नहीं मिली जो हमने देखे। पर उन पेजों में लिखी बातों से ये वजहें बनती हैं:

• जाँच या मंज़ूरी पूरी नहीं हुई। आकाशवाणी की 30 जून 2026 की बांग्ला खबर के मुताबिक़ जुलाई की किस्त सिर्फ़ उन्हें मिलनी थी, जिनका नाम पोर्टल पर दर्ज हो चुका था और जिनकी अर्ज़ी जाँच में मंज़ूर हो चुकी थी।
• कोई शर्त पूरी नहीं होती: उम्र 25 से 60 के बाहर है, पक्की सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन है, या इनकम टैक्स देती हैं (नोटिफ़िकेशन)।
• आप लक्ष्मीर भंडार से आई थीं, पर SIR-2026 में आपका नाम कटा या मृत, शिफ़्ट या ग़ैरहाज़िर लिखा गया, और कोई अपील या CAA अर्ज़ी नहीं है (नोटिफ़िकेशन)।
• बैंक खाता आपके अपने नाम का नहीं है, या आधार से लिंक नहीं है। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ पैसा आपके नाम के आधार से लिंक खाते में ही आता है।
• फ़ॉर्म में कोई ग़लती है। आकाशवाणी की उसी खबर के मुताबिक़ सरकार ने कहा कि ग़लती वाली अर्ज़ी सुधारकर दोबारा दी जा सकती है, पर नियम से हक़दार न होने के बावजूद ग़लती से मंज़ूर हुई अर्ज़ी बाद की जाँच में रद्द हो सकती है।

बैंक खाता ख़ुद जाँचें। UIDAI के DBT पेज के मुताबिक़ खाते की आधार सीडिंग का स्टेटस myAadhaar पर या NPCI की वेबसाइट पर दिखता है। लिंक कराने के लिए उसी बैंक शाखा में बैंक का ‘मैंडेट और कंसेंट’ फ़ॉर्म भरना होता है। UIDAI के मुताबिक़ सरकारी पैसा (DBT) एक ही खाते में आता है, जो आपने उस फ़ॉर्म में चुना है।

पोर्टल के पहले पेज के मुताबिक़ लॉगिन करके दावे (claim) की शिकायत भी दी जा सकती है। अर्ज़ी ग़लत नामंज़ूर हुई लगे, तो लॉगिन करके यही रास्ता देखें, या फ़ॉर्म जमा करने वाले दफ़्तर में पूछें। आकाशवाणी की 13 अगस्त 2026 की खबर के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने शिकायतों के लिए एक अलग पोर्टल शुरू करने की बात भी कही थी। उसका कोई अलग पता 14 अक्टूबर 2026 तक हमें योजना के पेजों पर नहीं मिला।

क्या यह वही अन्नपूर्णा योजना है जो आप खोज रहे हैं?

अगर आप पश्चिम बंगाल में नहीं हैं, तो हो सकता है आप किसी दूसरी ‘अन्नपूर्णा’ की बात कर रहे हों। केंद्र की अन्नपूर्णा योजना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) का हिस्सा है। PIB की नवंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक़ इसमें उन बुज़ुर्गों को हर महीने 10 किलो अनाज मुफ़्त मिलता है, जो बुढ़ापा पेंशन के हक़दार हैं पर जिन्हें पेंशन नहीं मिलती। महाराष्ट्र की ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना’ में साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ़्त हैं, राज्य की पत्रिका लोकराज्य (दिसंबर 2024) के मुताबिक़।

पश्चिम बंगाल की इस योजना को ‘अन्नपूर्णा भंडार’ भी कहा जाता है। DD News पर IANS की 18 मई 2026 की खबर के मुताबिक़ राज्य कैबिनेट ने इसी नाम से इसे मंज़ूरी दी थी; 19 मई 2026 के नोटिफ़िकेशन में इसका नाम ‘अन्नपूर्णा योजना’ है।

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फ़र्ज़ी मैसेज और फ़ीस से कैसे बचें?

19 मई 2026 के नोटिफ़िकेशन और wb.gov.in के योजना पेज में आवेदन की किसी फ़ीस की बात नहीं है। कोई कॉल, मैसेज या लिंक ‘अन्नपूर्णा’ के नाम पर OTP, आधार, बैंक की जानकारी या पैसा माँगे, तो न दें। योजना से जुड़े सरकारी पते हैं socialregistry.wb.gov.in, socialsecurity.wb.gov.in और wb.gov.in; तीनों के आख़िर में .gov.in है।

इस योजना का कोई हेल्पलाइन नंबर हमें नोटिफ़िकेशन, wb.gov.in के पेज या दोनों पोर्टल पर नहीं मिला, इसलिए ‘अन्नपूर्णा हेल्पलाइन’ बताए गए किसी नंबर पर अपनी जानकारी न दें। ठगी हो जाए तो 1930 पर फ़ोन करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी या पैसा नहीं माँगता।

ख़ुद कहाँ जाँचें?

• योजना का नोटिफ़िकेशन: विभाग की नोटिस लिस्ट में ‘Notification for Annapurna Yojana’।
• योजना की जानकारी: wb.gov.in का योजना पेज।
• स्टेटस: socialregistry.wb.gov.in/citizen (ज़िला, फ़ॉर्म वाला मोबाइल नंबर, कैप्चा, OTP)।
• फ़ॉर्म डाउनलोड: socialsecurity.wb.gov.in का ‘Annapurna Yojana Portal’ पेज (अंग्रेज़ी, बांग्ला, हिंदी)।
• बैंक खाते की आधार सीडिंग: UIDAI का DBT पेज और myAadhaar।
• किस्त की खबरें: आकाशवाणी पर राज्यों की खबरें और DD News पर अन्नपूर्णा योजना।
• साइबर ठगी: cybercrime.gov.in या 1930।