Lado Lakshmi Yojana Status Check: लिस्ट पेंशन पोर्टल पर गाँव चुनकर देखें, हक़दार पाए जाने पर SMS आता है

लाडो लक्ष्मी की लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?

SEWA विभाग के पेंशन पोर्टल पर, अपने गाँव या वार्ड की लिस्ट खोलकर। 15 अक्टूबर 2026 को पोर्टल के लिस्ट वाले पेज पर योजनाओं में ‘DEEN DAYAL LADO LAKSHMI YOJANA 2025’ भी था। हमने ख़ुद लिस्ट नहीं खोली, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कोड भरना पड़ता है। तरीक़ा यह है:

• पोर्टल पर ‘लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries’ खोलें।
• ज़िला चुनें, फिर क्षेत्र (Rural यानी गाँव, Urban यानी शहर), फिर खंड या नगरपालिका, फिर गाँव, वार्ड या सेक्टर।
• ‘पैंशन का नाम / Pension Type’ में ‘DEEN DAYAL LADO LAKSHMI YOJANA 2025’ चुनें।
• ‘छांटने का क्रम / Sort Order’ में लाभपात्र आईडी, नाम या खाता संख्या में से एक चुनें।
• पेज पर दिखा सिक्योरिटी कोड भरकर लिस्ट खोलें।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ हक़दार पाई गई हर महिला की DDLLY ID इसी पोर्टल पर बनती है। इसलिए जाँच चल रही हो, तो लिस्ट में नाम न दिखना हैरानी की बात नहीं। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ पैसा शुरू होने के बाद ग्राम सभा, एरिया सभा या वार्ड कमेटी की बैठक में भी इन महिलाओं की जाँच होती है, और वहाँ हक़दार न पाई गई महिला का पैसा बंद हो सकता है।

आवेदन का स्टेटस कैसे पता चलेगा, और इसमें कितने दिन लगते हैं?

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ जाँच 15 दिन में होनी है, और हक़दार पाए जाने पर SMS आता है। आवेदन से पैसे तक के क़दम नोटिफ़िकेशन में ऐसे लिखे हैं:

• ऐप में आवेदन पूरा भरने पर एक Registration Id मिलती है, और आवेदन उसी समय CRID (सिटिज़न रिसोर्सेज़ इन्फ़ॉर्मेशन डिपार्टमेंट) के पास पहुँच जाता है।
• CRID 15 दिन के अंदर आपकी दी हुई जानकारी को परिवार पहचान पत्र (PPP) के रिकॉर्ड से मिलाता है।
• हक़दार पाई गई महिलाओं को CRID SMS भेजता है। उसके बाद ऐप में Registration Id से साइन-अप करके रकम चुननी है (पूरे ₹2,100 या उससे कम), और आमदनी से जुड़ी चेतावनी (‘income caution’) पर हामी भरनी है। हरियाणा सरकार की 10 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ कैबिनेट ने कम रकम का यह ऑप्शन 1 नवंबर 2026 से हटाने को मंज़ूरी दी है।
• CRID हर महीने की 7 तारीख़ तक हक़दार महिलाओं की लिस्ट SEWA विभाग को भेजता है। ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) 2 कामकाजी दिन में हर महिला की DDLLY ID बनाते हैं।
• फिर PFMS (सरकार का पेमेंट सिस्टम) बैंक खाते की जाँच करता है। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ पैसा उसी महीने से जुड़ता है जिसमें ID बनी, और खाते में अगले महीने आता है।
• पहली किस्त के बाद हर महीने ऐप में चेहरे की जाँच (फ़ेस ऑथेंटिकेशन, ‘Blink to Click’) करनी है, ताकि पैसा न रुके। CRID हर महीने SMS से इसकी याद दिलाता है। सरकार की उसी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ 1 नवंबर 2026 से यह जाँच हर तीन महीने में एक बार होगी।

नोटिफ़िकेशन DDLLY ID को ‘Pension ID’ भी कहता है। इसलिए ID बनने के बाद पोर्टल का ‘Track Beneficiary Pension Details’ पेज आज़मा सकती हैं, जहाँ पेंशन ID, बैंक खाता नंबर या आधार नंबर डालना होता है। उस पेज पर किसी योजना का नाम नहीं लिखा, और हमने उसमें कोई नंबर डालकर नहीं देखा। अपना नंबर सिर्फ़ इसी सरकारी पेज पर डालें, किसी कॉल या मैसेज पर नहीं।

15 दिन बाद भी कुछ पता न चले, तो ऐप के शिकायत वाले हिस्से में शिकायत करें। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ शिकायत DSWO के पास जाती है, जिन्हें 7 कामकाजी दिन में उसका हल करना है। हल न हो, तो उसी के मुताबिक़ वह अपने आप ADC (अतिरिक्त उपायुक्त) और फिर DC (उपायुक्त) के पास जाती है, जिनका फ़ैसला आख़िरी है। ज़िले के DSWO का फ़ोन और पता SEWA विभाग के DSWO वाले पेज पर है।

लाडो लक्ष्मी योजना किसे मिलती है, और ₹1.80 लाख वाली बात कितनी पक्की है?

हरियाणा सरकार की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ ₹1.80 लाख की सीमा को कैबिनेट ने 10 अक्टूबर 2026 को मंज़ूरी दी है, और यह 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। पर SEWA की वेबसाइट पर लगे 8 जनवरी 2026 के नोटिफ़िकेशन में यह सीमा अब भी सिर्फ़ कुछ माँओं के लिए है। उस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ हक़दार वह महिला है जिसकी उम्र 23 साल या ज़्यादा हो। वह ख़ुद 15 साल या ज़्यादा से हरियाणा में रहती हो। अगर वह दूसरे राज्य से शादी होकर आई है, तो पति का 15 साल या ज़्यादा से हरियाणा में होना काफ़ी है। उसके परिवार की सालाना आमदनी PPP के रिकॉर्ड (FIDR) में ₹1 लाख तक दर्ज हो। साथ ही ग्राम सभा (शहर में एरिया सभा या वार्ड कमेटी) परिवार को सबसे ग़रीब (नोटिफ़िकेशन के शब्द: ‘poorest of the poor’) माने। नोटिफ़िकेशन में उम्र की ऊपरी सीमा नहीं है, पर करनाल के डीसी के 14 अक्टूबर 2026 के नोट में उम्र 23 से 60 साल लिखी है। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ बुढ़ापा, विधवा या अविवाहित लोगों वाली पेंशन की शर्तें पूरी होने पर महिला अपने आप उस पेंशन में चली जाती है।

उसी नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ ₹1.80 लाख तक की आमदनी वाले परिवार की माँ भी हक़दार है, अगर इनमें से कोई एक बात हो:

• हरियाणा सरकार के स्कूल में पढ़ रहे उसके बच्चे के 10वीं या 12वीं बोर्ड में 80% से ज़्यादा नंबर आए हों।
• हरियाणा सरकार के स्कूल में पढ़ रहे उसके बच्चे ने कक्षा 1 से 4 में NIPUN भारत मिशन के पैमाने पर अपनी कक्षा का लेवल पाया हो।
• उसने अपने बच्चे को गंभीर या मध्यम कुपोषण (SAM या MAM) से बाहर निकाला हो, और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे पक्का किया हो।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ 3 से ज़्यादा बच्चों वाली माँ इस हिस्से में नहीं आती।

SEWA विभाग के योजना वाले पेज पर 15 अक्टूबर 2026 की शाम को भी 2025 वाली शर्तें (₹1 लाख की सीमा) लिखी थीं। दूसरी तरफ़ ज़िलों के नोट, जैसे गुरुग्राम के डीसी का नोट, ₹1.80 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों की महिलाओं से आवेदन की बात कहते हैं, और उनमें बच्चों वाली कोई शर्त नहीं लिखी। यानी सरकार के अपने पेज अभी आपस में मेल नहीं खाते।

हरियाणा सरकार की 10 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ उस दिन कैबिनेट ने योजना में ये बदलाव मंज़ूर किए, जो 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे:

• परिवार की सालाना आमदनी की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख।
• कम रकम चुनने का ऑप्शन ख़त्म। रिलीज़ के मुताबिक़ इससे सभी हक़दार महिलाओं को ₹2,100 महीना मिलेगा।
• ऐप में चेहरे की जाँच (‘लाइवनेस वेरिफ़िकेशन’) हर महीने की जगह हर तीन महीने में एक बार।

उस रिलीज़ में ग्राम सभा वाली शर्त और बच्चों वाली शर्तों की कोई बात नहीं है, इसलिए ये शर्तें रहेंगी या नहीं, यह उससे पता नहीं चलता। कौन-सी किस्त पहली बार नए नियम से आएगी, यह भी उसमें नहीं लिखा।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ जो महिला पहले से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), विधवा या बेसहारा (निराश्रित) महिला की मदद, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता जैसी पेंशन ले रही है, वह हक़दार नहीं। किसी सरकारी विभाग या संस्था से कोई और पेंशन, आर्थिक मदद या annuity लेने वाली महिला भी हक़दार नहीं। इनकम टैक्स देने वाली महिला भी नहीं, और वह भी नहीं जो सरकारी नौकरी (पक्की या कच्ची) करती है और जिसके परिवार की आमदनी सीमा से ज़्यादा है। उसी के मुताबिक़ कैंसर (तीसरा या चौथा स्टेज), दुर्लभ बीमारी, हीमोफ़ीलिया, थैलेसीमिया या सिकल सेल वाली मदद के साथ यह योजना मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर 2026 को कहा कि लाडो लक्ष्मी में रजिस्ट्रेशन कराने या इसका पैसा लेने से किसी महिला का पेंशन जैसा कोई और सरकारी फ़ायदा बंद नहीं होगा। कुरुक्षेत्र जैसे ज़िलों के नोट भी यही कहते हैं। पर मुख्यमंत्री की रिलीज़ यह नहीं कहती कि ऊपर लिखी पेंशन पहले से ले रही महिला को लाडो लक्ष्मी भी मिलेगी। गुरुग्राम के डीसी के 22 सितंबर 2026 के नोट के मुताबिक़ ऐसी महिलाएँ इस योजना की हक़दार नहीं हैं। यानी इन पेजों के मुताबिक़ पेंशन बंद नहीं होगी, पर उसके साथ लाडो लक्ष्मी नहीं मिलेगी। ऐसी पेंशन पा रही महिला आवेदन से पहले अपने ज़िले के समाज कल्याण अधिकारी से पूछ ले।

लाडो लक्ष्मी में हर महीने कितना पैसा आता है, और कब?

हर महीने ₹2,100, पर 8 जनवरी 2026 के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ यह रकम दो हिस्सों में बँटती है। नई हक़दार महिला के बचत खाते में पहले महीने पूरे ₹2,100 आते हैं। दूसरे महीने से ₹1,100 बचत खाते में आते हैं, और ₹1,000 सरकार के RD (रिकरिंग डिपॉज़िट) या FD में जमा होते हैं। उसी के मुताबिक़ RD का पैसा मियाद पूरी होने पर ब्याज समेत मिलेगा, और मियाद सरकार तय करेगी, जो बदले हुए नियम लागू होने (1 जनवरी 2026) से 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ अभी ऐप में ₹2,100 से कम रकम भी चुनी जा सकती है। उसके मुताबिक़ जिसने ₹1,500 या उससे कम रकम चुनी, उसे ₹500 बचत खाते में मिलते हैं और ₹1,000 RD में जाते हैं, चाहे उसने कितनी भी रकम चुनी हो। उसी के मुताबिक़ ₹1,500 से ज़्यादा चुनने वाली के ₹1,000 RD में जाते हैं और बाक़ी बचत खाते में। पर हरियाणा सरकार की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ कैबिनेट ने यह ऑप्शन 1 नवंबर 2026 से हटाने को मंज़ूरी दी है, और उसमें बँटवारा वही लिखा है जो ऊपर नोटिफ़िकेशन में है। 2025 वाले पहले नोटिफ़िकेशन में यह बँटवारा नहीं था। मुख्यमंत्री दफ़्तर की 17 जनवरी 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ यह बँटवारा फ़रवरी 2026 से शुरू होना था।

मुख्यमंत्री दफ़्तर की 10 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ उसी दिन 12वीं किस्त में 10.10 लाख महिलाओं के खातों में ₹212.16 करोड़ गए, और 12 किस्तों में कुल ₹2,466.63 करोड़ हो गए। पिछली किस्तें ज़रूरी फ़ैक्ट्स में हैं। इन रिलीज़ में यह नहीं लिखा कि किस्त का कितना पैसा बचत खातों में गया और कितना RD में।

उसी रिलीज़ के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हर महीने की 10 तारीख़ को कई योजनाओं का पैसा DBT से भेजते हैं। 13वीं किस्त की तारीख़ हमें 15 अक्टूबर 2026 की शाम तक मुख्यमंत्री दफ़्तर और सरकार की प्रेस रिलीज़ वाली वेबसाइटों पर नहीं मिली। कोई मैसेज पक्की तारीख़ बताए, तो उसे सरकारी पेज पर मिलाकर देखें।

आवेदन कैसे करें, और कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ आवेदन सिर्फ़ योजना के ऐप से होता है, जिसे HARTRON ने बनाया है और जो Android और iPhone, दोनों पर चलता है। ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में उसका नाम ‘Deen Dayal Lado Lakshmi’ लिखा है। गुरुग्राम के डीसी का नोट ऐप को Google Play Store से लेने को कहता है। SEWA विभाग ने सितंबर 2025 के नोटिस में असली ऐप का लिंक अपनी वेबसाइट पर देने की बात कही थी, पर 15 अक्टूबर 2026 की शाम तक हमें उसके होम पेज, योजना वाले पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पर ऐसा कोई लिंक नहीं मिला।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ आवेदन में अपना और परिवार के लोगों का आधार, रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट (निवास प्रमाण पत्र), आमदनी, HKRN ID (हरियाणा कौशल रोज़गार निगम की ID), बिजली कनेक्शन, गाड़ियों और बैंक खाते का ब्योरा भरना होता है। गुरुग्राम के डीसी के नोट में इनके साथ आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, शादीशुदा महिला के ससुराल वालों के आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लिखे हैं। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ बैंक खाता महिला के अपने नाम पर और चालू होना चाहिए।

ख़ुद आवेदन न कर पाएँ, तो ज़िलों के नोट के मुताबिक़ मदद ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के दफ़्तर, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC; गुरुग्राम के नोट में ‘अटल सेवा केंद्र’), सरल केंद्र और सेवा सेतु कैंप में मिलती है। नोटिफ़िकेशन में आवेदन की किसी फ़ीस की बात नहीं है।

आवेदन रिजेक्ट या पेंडिंग क्यों होता है, और तब क्या करें?

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ CRID आपकी जानकारी PPP के रिकॉर्ड से मिलाकर तय करता है कि आप हक़दार हैं या नहीं। उसके मुताबिक़ ऊपर लिखी कोई शर्त पूरी न हो, जैसे उम्र 23 साल से कम हो, PPP में आमदनी सीमा से ज़्यादा दर्ज हो, या ऊपर लिखी कोई पेंशन चल रही हो, तो आवेदन हक़दार नहीं माना जाएगा। रिजेक्ट या पेंडिंग आवेदनों की अलग गिनती हमें 15 अक्टूबर 2026 तक SEWA की वेबसाइट और प्रेस रिलीज़ में नहीं मिली।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ CRID ने एक बार किसी आवेदन को हक़दार नहीं माना, तो वह बाद में बदला नहीं जाता। उसी के मुताबिक़ सही जानकारी के साथ नया आवेदन करना होता है, जिसकी जाँच फिर से होती है। अगर गड़बड़ी PPP के रिकॉर्ड में है, जैसे आमदनी ग़लत दर्ज है, तो पहले उसे ठीक कराना होगा। SEWA विभाग की वेबसाइट और पेंशन पोर्टल पर ‘Parivar Pehchan Patra Grievance Redressal’ का लिंक है।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ पेमेंट फ़ेल हो या PFMS खाता ग़लत बताए, तो DSWO को 2 दिन में महिला को बताना है, और महिला ऐप में खाते का ब्योरा बदल सकती है। उसी के मुताबिक़ लगातार दो महीने पेमेंट फ़ेल हो, तो पैसा रोक दिया जाता है, और सही खाता PPP के रिकॉर्ड में चढ़ने और CRID के SEWA विभाग को बताने के बाद ही फिर शुरू होता है।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ कोई शर्त टूटे, या पता चले कि पैसा ग़लती से या ग़लत जानकारी पर मंज़ूर हुआ, तो पैसा तुरंत बंद होता है। उसी के मुताबिक़ जो पैसा नहीं मिलना चाहिए था, उसे DSWO 12% सालाना ब्याज के साथ वसूल कर सकते हैं, चाहे वह ग़लत जानकारी से मिला हो या ग़लती से। यह वसूली महिला या उसके परिवार वालों (जैसे पति या बेटे) से भी हो सकती है। जिसके नाम कोई जायदाद न हो, उसके लिए नोटिफ़िकेशन में दीवानी क़ैद (civil imprisonment) तक की बात है।

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फ़र्ज़ी लिंक, फ़ॉर्म और ठगी से कैसे बचें?

SEWA विभाग ने एक नोटिस में लिखा है कि लाडो लक्ष्मी के नाम पर कई फ़र्ज़ी लिंक और फ़ॉर्म घूम रहे हैं, और ये सब धोखाधड़ी हैं। उसी नोटिस के मुताबिक़ 25 सितंबर 2025 से आवेदन सिर्फ़ योजना के ऐप से लिए जाते हैं।

ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक़ ऐप में आधार, परिवार पहचान पत्र, बिजली कनेक्शन और गाड़ी के नंबर जैसी जानकारी जाती है। यह जानकारी सिर्फ़ असली ऐप में भरें, किसी लिंक, फ़ॉर्म या फ़ोन करने वाले को नहीं। कोई कॉल या मैसेज ‘लाडो लक्ष्मी’ के नाम पर OTP, बैंक की जानकारी या पैसे माँगे, तो समझिए कि वह ठगी है। अपना OTP किसी को न बताएँ, चाहे फ़ोन करने वाला ख़ुद को अफ़सर बताए। कुछ वेबसाइटों पर आमदनी की कोई और सीमा, या छह-छह महीने में पैसा आने की बात लिखी है। ये बातें हमें 15 अक्टूबर 2026 तक योजना के दोनों नोटिफ़िकेशन और सरकार की प्रेस रिलीज़ में नहीं मिलीं।

ठगी हो जाए, तो 1930 पर फ़ोन करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। योजना की बात के लिए SEWA विभाग की हेल्पलाइन 0172-2715090 है। मुख्यमंत्री दफ़्तर की 25 सितंबर 2025 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ आवेदन की मदद के लिए टोल-फ़्री 1800-180-2231 और हेल्पलाइन 0172-4880500 भी शुरू किए गए थे। स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी या पैसा नहीं माँगता।

ख़ुद कहाँ जाँचें?

इन सरकारी पेजों पर:

• योजना के नियम: 8 जनवरी 2026 का नोटिफ़िकेशन (SEWA की वेबसाइट पर लगा सबसे नया) और 15 सितंबर 2025 का पहला नोटिफ़िकेशन।
• नया नोटिफ़िकेशन आया या नहीं: SEWA विभाग की नोटिफ़िकेशन वाली लिस्ट।
• लिस्ट में नाम: पेंशन पोर्टल पर लाभपात्रों की सूची।
• पेंशन का ब्योरा (पेज पर किसी योजना का नाम नहीं): पेंशन पोर्टल पर Track Beneficiary Pension Details।
• किस्तों की खबर: मुख्यमंत्री दफ़्तर की प्रेस रिलीज़।